हैदराबाद : तेलंगणा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाची मर्यादा 42 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारे ठरले होते. या निर्णयाला तेलंगणा हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते, आणि हायकोर्टाने त्यावर स्थगिती दिली होती. याविरोधात तेलंगणा सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली, परंतु सुप्रीम कोर्टाने सरकारची याचिका फेटाळून हायकोर्टाच्या स्थगितीला कायम ठेवले आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी
तेलंगणा सरकारने ओबीसी आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेऊन विधानसभेत ठराव मांडला होता, जो मंजूर झाला. सरकारने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला होता. मात्र, विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली आणि त्याला हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टाने याचिका स्वीकारून सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांचा समावेश होता, हायकोर्टाच्या स्थगितीला हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणा सरकारची याचिका फेटाळताना हायकोर्टाच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला. कोर्टाने सांगितले की, 1992 च्या इंदिरा साहनी निकालानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवणे नियमांचे उल्लंघन करते. तेलंगणा सरकारने युक्तिवाद केला की, त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून ओबीसींच्या मागासलेपणाची पुष्टी झाली आहे, परंतु कोर्टाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. तथापि, कोर्टाने सरकारला दिलासा देताना म्हटले की, हायकोर्ट या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवू शकते आणि अंतिम निर्णय देऊ शकते. यामुळे तेलंगणा सरकारला पुढील कायदेशीर लढाईसाठी संधी मिळाली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय तेलंगणा सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता विद्यमान आरक्षण मर्यादेतच (42 टक्के ओबीसी आरक्षणाशिवाय) पार पडतील. यापूर्वीही सुप्रीम कोर्टाने अनेक राज्यांच्या आरक्षण मर्यादा वाढवण्याच्या प्रयत्नांना आळा घातला आहे, ज्यामध्ये इंदिरा साहनी आणि इतर निकालांचा आधार घेतला गेला आहे. हायकोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण त्यावर आधारित तेलंगणातील ओबीसी आरक्षणाच्या भवितव्याचा निर्णय होईल. या निकालामुळे तेलंगणातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे, तर ओबीसी समाजातून नाराजी व्यक्त होऊ शकते. हायकोर्टाचा अंतिम निकाल या प्रकरणाला नवी दिशा देईल.