मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानातील उपोषणाने राज्य सरकारवर मोठा दबाव निर्माण केला होता. मराठा समाजाच्या वाढत्या संख्येने आणि आंदोलनाच्या आक्रमकपणामुळे सरकारने अखेर मागण्या मान्य केल्या. यानुसार, हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला, ज्यामुळे मराठवाड्यातील काही मराठा समाजाला कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

तसेच, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा जीआरही निघाला आहे. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध ओबीसी समाजाने आक्षेप घेतला असून, अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, हैदराबाद गॅझेटियरच्या GR विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.

दरम्यान, मराठा आंदोलकांच्या बाजूने अॅड. राज पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयाला कोणीही आव्हान दिल्यास, आंदोलकांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी मागणी या कॅव्हेटद्वारे करण्यात आली आहे. यामुळे, GR विरोधातील कोणत्याही याचिकेत आंदोलकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच, अॅड. राज पाटील यांनी राज्य सरकारनेही कॅव्हेट दाखल करावे, अशी मागणी केली आहे.

कॅव्हेट म्हणजे काय?

कॅव्हेट ही एक कायदेशीर नोटीस आहे, जी न्यायालयात दाखल करून संबंधित प्रकरणात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कॅव्हेट दाखल करणाऱ्या पक्षाला पूर्वसूचना देण्याची विनंती केली जाते. यामुळे, कॅव्हेट दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा गटाला कोर्टात आपली बाजू मांडण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळतो. या प्रकरणात, कॅव्हेटमुळे मराठा आंदोलकांना GR विरोधातील याचिकांवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळेल, आणि कोणताही निर्णय एकतर्फी होणार नाही.