नवी दिल्ली – पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या सरकारी वाहनांचे 1 एप्रिल 2022 पासून नुतनीकरण करण्यास अनुमती नाकारण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने संमत केला आहे. या संबंधात जारी करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर हरकती आणि सूचनाही मागवण्यात आल्या आहेत.

एकदा या संबंधातील अधिसूचना कायम करण्यात आली की केंद्र सरकार, राज्य सरकारे अथवा केंद्रशासित प्रदेश, सरकारी उद्योग, स्वायत्त आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा संर्व संस्थांच्या वाहनांना हा नियम लागू केला जाणार आहे. 1 एप्रिल 2022 सालापासून पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या सरकारी वाहनांचे नुतनीकरण करण्यास अथवा त्यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रास मुदतवाढ देण्यास अनुमती दिली जाणार नाही. केंद्र सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात जी स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर केली आहे त्या अंतर्गतच ही उपाययोजना केली जात आहे.