मुंबई – राज्यातील सर्व सरकारी बाहने इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे.
प्रदुषण रोखण्याठी पर्यावण मंत्रालयाकडून सध्या ठोस कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणात मागील काही वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. देशपातळीवरही प्रदुषण रोखण्यासाठी मोठे निर्णय घेण्यात येत आहेत.

शाश्वत विकासाची देशात 17 उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. त्यात पर्यावरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पर्यावरण विभागाने माझी वसुंधरा अभियान राबविले. यामध्ये दीड कोटी नागरिकांनी पर्यावरणपूरक सवयी अंगिकारण्यासाठी ई-शपथ घेतली. शालेय शिक्षणात माझी वसुंधरा हा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. राखीव वनक्षेत्र, वृक्ष कायद्यात सुधारणा, इलेक्‍ट्रिक वाहन धोरण 2021, आरे जंगलातील 808 एकर वनाचे संरक्षण, 24 हजार 179 एकर पेक्षा जास्त खारफुटीचे संरक्षण, 43 अमृत शहरांचा रेस टू झिरो मध्ये सहभाग आदी उपक्रम राबवण्यात येत आहे.

1850 ते 1900 या कालावधीतील सरासरीपेक्षा जागतिक तापमान 1.1 अंश सेल्सियस ने वाढले आहे. याचे अनेक भयावह परिणाम (जसे- अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, उष्णतेची लाट, तीव्र दुष्काळ, वणवे, बर्फाचे आवरण कमी होणे, समुद्राच्या पातळीत वाढ इ.) जाणवू लागले आहेत. 1.5 किेवा त्यापेक्षा अधिक तापमानवाढ झाल्यास त्याचे परिणाम महाराष्ट्रासारख्या उष्ण कटिबंधावर सर्वाधिक जाणवतील. मुंबई, कोकणचा भाग पाण्याखाली जाण्याची शक्‍यता निर्माण होईल, त्यामुळे त्यादृष्टीने जनजागृती करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.