पुणे – केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याबाबतचे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांसह 15 वर्षांनंतर सरकारी वाहने देखील स्क्रॅप करण्यात येणार आहेत. नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर सरकारी वाहनांचे नूतनीकरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने केंद्र आणि राज्य सरकारसह स्थानिक स्वराज्य संस्था, परिवहन मंडळांकडील हजारो वाहने भंगारात निघण्याचे संकेत आहेत.

जुन्या वाहनांची संख्या कमी करणे, वायू प्रदुषके कमी करणे, रस्ते आणि वाहन सुरक्षा सुधारणे आदी कारणांमुळे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने “स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर केंद्र-राज्य सरकार, महानगरपालिका, पंचायती, राज्य परिवहन, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी स्वायत्त संस्थांच्या सर्व वाहनांची नोंदणी नोंदणीच्या दिनांकापासून 15 वर्षानंतर रद्द करण्याचा आणि ही वाहने मोडीत काढण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन स्क्रॅपिंग धोरण जाहीर करताना मांडला होता.

केंद्र-राज्य शासन, स्थानिक प्रशासन, सरकारी संस्था,रस्ते परिवहन महामंडळ आदींच्या नावे असणाऱ्या 6,474 वाहनांची नोंद “वाहन’ यंत्रणेवर असल्याची माहिती पुणे आरटीओने दिली. यासह 1 एप्रिल 2006 पूर्वी 1 हजार 435 सरकारी वाहनांची नोंद कार्यालयाकडे आहे. सन 2006 मधील वाहनांचे आयुर्मान सन 2021 मध्ये 15 वर्षे पूर्ण होत असल्याने या गाड्यांबाबत यंदाच स्क्रॅप पॉलिसीची अंमलबजावणी होणार का, हा औत्स्युक्‍याचा विषय ठरणार आहे.

ई-बसेस आल्यानंतर जुन्या बसेस हद्दपार
शहरात प्रवास करताना खिळखिळ्या झालेल्या बसचा अनुभव प्रवाशांनी घेतला आहे. मात्र, नव्याने धोरणामुळे पीएमपीच्या देखील बसेस हद्दपार होणार आहेत. पीएमपीकडे 10 वर्षांपेक्षा अधिक आयुर्मान असणाऱ्या सुमारे 200 ते 250 बसेस सध्या संचलनात आहेत. आगामी काळात पीएमपीच्या ताफ्यात नव्या ई-बस दाखल होणार आहेत. त्या बसेस दाखल झाल्यानंतर या बसेस हद्दपार होणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.