मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभागाने सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी नवीन वाहन खरेदीच्या किंमत मर्यादेसंदर्भात नवा शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला आहे. हा आदेश १७ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झाला असून, यापूर्वीचे सर्व जुने आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. वाढती उत्पादन किंमत, महागाई आणि बीएस-व्हीआय मानकांच्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या गाड्यांच्या किंमतीत झालेली वाढ हे या निर्णयामागील कारण असल्याचे सांगण्यात आले आहे. नवीन किंमत मर्यादा (जीएसटी, वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क वगळून): -राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती: वाहन निवडीवर कोणतीही किंमत मर्यादा नाही. -मंत्री आणि मुख्य सचिव: ३० लाख रुपयांपर्यंत. -अपर मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव: २५ लाख रुपयांपर्यंत. -राज्य माहिती आयुक्त आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य: २० लाख रुपयांपर्यंत. -राज्यस्तरीय विभागप्रमुख, आयुक्त, महासंचालक आणि विभागीय आयुक्त: १७ लाख रुपयांपर्यंत. -जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक: १५ लाख रुपयांपर्यंत. -राज्यस्तरीय वाहन समीक्षा समितीने मंजूर केलेले इतर अधिकारी: १२ लाख रुपयांपर्यंत. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन- ईव्ही धोरण-२०२५ अंतर्गत, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा २० टक्के जास्त किंमतीची इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करता येतील. तसेच, आपत्ती व्यवस्थापनात कार्यरत असलेले क्षेत्रीय अधिकारी १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या मल्टी युटिलिटी वाहनांची (एमयूव्ही) खरेदी करू शकतील. नियम सर्व बोर्ड, निगमांना लागू – नवीन वाहन खरेदी करण्यापूर्वी जुने वाहन ‘महावाहन’ प्रणालीत अधिकृतपणे कबाडमध्ये टाकणे आवश्यक आहे. हा जीआर सर्व स्वायत्त संस्था, सरकारी कंपन्या, मंडळे आणि निगमांना लागू असेल. विभागप्रमुखांना सर्व नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाहन निवडीत रँकनुसार प्राधान्य – राज्यपाल हे राज्यातील सर्वोच्च पद असल्याने त्यांच्या ताफ्यात लक्झरी सेडान गाड्या दिसतात. महाराष्ट्रातील अधिकारी त्यांच्या रँकनुसार एसयूव्ही आणि मध्यम आकाराच्या सेडान गाड्यांचा वापर करतात. रँकनुसारच त्यांच्यासाठी वाहनांची निवड केली जाते. हा निर्णय सरकारी यंत्रणेत कार्यक्षमता आणि आधुनिकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
