पुणे- पालिका हद्दीतील गुंठेवारी मधील घरे नियमित करण्यासाठी भरावे लागणारे शुल्क हे राज्य शासनाने निश्चित केले होते. हे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी होत होती. यापार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने प्रशमन शुल्क किंवा विकास आकार हे दोन्हीही निर्धारीत करण्याचा अधिकार महापालिकांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गुंठेवारी तील घरे अधिकृत करणार्या नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

गुंठेवारी मधील घरे अधिकृत करताना आकारावयाच्या शुल्कामध्ये सुधारणा 2021 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. महापालिकांनी विकास शुल्क हे मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार आकारावे, असे आदेश शासनाने काढले. तसेच अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करताना प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार ठरविण्याचे अधिकार पालिकांनाशुल्क ठरविताना विकास शुल्क व रेडीरेकनरचे दर पायाभूत मानले आहेत. म्हणजेच विकास शुल्काच्या पटीत परशन शुल्क निश्चित केले आहे. या शुल्कात एकसुत्रता आणणे आवश्यक असल्याने शासनाने हे दर ठरविण्याचे अधिकार महापालिकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमम 2001 चे कलम 3 चे उपकलम 3मधील तरतुदीनुसार संबधित नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या अधिकारामधील क्षेत्रात प्र्शमन शुल्काच्या तसेच विकास आकारासाठीच्या कमाल मर्यादेस अधिन राहुन प्र्शमन शुल्क किंवा विकास आकार ठरविण्याचे अधिकार प्राधिकरणांना दिलाआहे.