मुंबई : चौकशीचा ससेमिरा मागे लागण्याची शक्यता निर्माण झालेल्या सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांना मंगळवारी मोठा दिलासा मिळाला. कथित शेअर बाजार घोटाळ्याबद्दल बुच यांच्यासह ६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश नुकताच विशेष न्यायालयाने दिला. त्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली.

बुच आणि इतरांविरोधात आर्थिक फसवणूक, भ्रष्टाचार आणि नियामक उल्लंघनांच्या आरोपाची तक्रार करण्यात आली. त्या तक्रारीची दखल घेत विशेष न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका बुच आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. विशेष न्यायालयाचा आदेश अवैध आणि मनमानी असल्याची भूमिका त्यांनी याचिकांमधून मांडली.

सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि इतर वकिलांनी मांडली. संदिग्ध तक्रारीच्या आधारे विशेष न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. कथितपणे १९९४ यावर्षी काहीतरी घडले. त्यासाठी सेबीच्या विद्यमान सदस्यांना कसे काय जबाबदार धरले जाऊ शकेल, असा सवाल मेहता यांनी उपस्थित केला.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तपशील विचारात न घेता आणि आरोपी ठरवण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांची भूमिका स्पष्ट न करता संबंधित आदेश दिलेला दिसतो, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी तक्रारदार सपन श्रीवास्तव यांना ४ आठवड्यांची मुदत दिली.

आरोप झालेले प्रकरण १९९४ यावर्षी शेअर बाजारात एका कंपनीची लिस्टिंग फसवणुकीच्या मार्गाने झाल्याच्या दाव्याशी संबंधित आहे. संबंधित कंपनी लिस्टिंगसाठी आवश्‍यक निकष पूर्ण करण्यास पात्र नव्हती, असा तक्रारदाराचा आरोप आहे. त्या तक्रारीमुळे विशेष न्यायालयाने मुंबई शेअर बाजाराचे व्यवस्थापकीय संचालक सुंदररमन राममुर्ती आणि सेबीच्या ३ विद्यमान सदस्यांविरोधातही गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला होता.