नवी दिल्ली – पत्नीच्या इच्छेविरूध्द संबंध प्रस्थापित केल्याच्या एका प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्यात आरोपी ठरवले होते व त्याच्या विरोधात खटला चालवण्याचे निर्देश सत्र न्यायालयाला दिले होते. संबंधित व्यक्तीने त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. पतीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो असे सरकारने म्हटले आहे.

ED : माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा यांची 55 कोटींची मालमत्ता जप्त; ईडीची कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सदर व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती. आपल्यावर बलात्काराचा गुन्हा होऊ शकत नाही असे त्याने त्यात म्हटले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली होती. पण उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे कर्नाटकमधील बोम्मई सरकारचे म्हणणे आहे. संबंधित पती दोषी आहे की नाही हे खटला चालवल्यावरच समजेल अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

Poll code violation : जयाप्रदा यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी

भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 375 सेक्‍शन 2 नुसार पतीला वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात माफी दिली गेली आहे. मात्र तरीही उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला तोच योग्य असल्याचे कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार कलम 375 चे सेक्‍शन 2 हे अंतिम सत्य मानले जाऊ शकत नाही. बलात्कार हा बलात्कारच असतो. मग तो पतीने केलेला असो किंवा अन्य कोणी. बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या कोणाच्याही विरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो. कायद्यात थोडी जरी ढिल दिली गेली तरी तो प्रकार मोठ्या घटनांची सबब ठरते.

केंद्र सरकारने हात झटकले 

दिल्ली उच्च न्यायालयातही वैवाहिक बलात्काराचे एक प्रकरण आले होते. तेव्हा न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत त्यांची भूमिका विचारली होती. तेव्हा आम्हाला यात पडायचे नाही असे सरकारने म्हटले होते. न्यायालयाला जे योग्य वाटेल तो निर्णय त्यांनी द्यावा अशी बाजू सरकारने मांडली होती. आता वैवाहिक बलात्काराचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. पतीने पत्नीशी संबंध बनवले तर त्याला बलात्काराचा आरोपी ठरवले जाउ शकते का आणि त्याच्या विरोधात खटला चालवला जाऊ शकतो का हा निर्णय आता सुप्रीम कोर्टाला घ्यावा लागणार आहे.