Ramdas Athawale – केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या किंवा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे, ज्याला त्यांनी घटनात्मक अधिकार म्हटले आहे.

आठवले म्हणाले, कोट्याविरोधातील निदर्शने, ज्यात दिल्लीच्या जंतर-मंतरवरील आंदोलनांनी हा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आणला आहे. सोशल मीडियावरही कोटा सिस्टीम हटवण्याची किंवा बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या मोहिमा सुरू आहेत. आरक्षणाला विरोध हा संविधानाला विरोध आहे.

जे आरक्षणविरोधी भूमिका घेतात ते घटनाविरोधी आहेत आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाची कठोर कारवाई झाली पाहिजे. काही लोक आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करत होते. आरक्षण हा घटनात्मक अधिकार असल्याने तो रद्द करता येणार नाही, असे ते म्हणाले.

दिल्ली पोलिसांनी रविवारी सांगितले की, कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला आरक्षण सुधारणांबाबत जंतरमंतरवर निषेध किंवा मेळावा घेण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही आणि लोकांना भूलवणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे तेथे एकत्र येण्याविरुद्ध चेतावणी दिली आहे.

जंतरमंतर येथे मोठ्या संख्येने आंदोलक बॅनर, पोस्टर आणि भगवे झेंडे घेऊन जमले होते आणि त्यांनी जातीवर आधारित आरक्षणाविरोधात घोषणाबाजी केली. सरकारी समर्थन आणि आरक्षणासाठी पात्रता ठरवताना आर्थिक निकषांना जातीपेक्षा प्राधान्य द्यावे, अशी आंदोलकांची मागणी होती.