नवी दिल्ली – भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्न मूल्यांकन पद्धतीला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने खालच्या दर्जाचे म्हणजे सी रेटिंग दिले आहे. याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात असतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या मूल्यांकन पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्याची प्रक्रिया चालू असल्याचे संसदेत नमूद केले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वक्तव्याकडे विरोधकांनी लक्ष वेधले असता लोकसभेत सीतारामन यांनी सांगितले की, भारताची आकडेवारी मूल्यांकन पद्धत 2011- 12 या संदर्भ वर्षावर आधारित आहे. हे वर्ष बरेच जुने असल्यामुळे सध्याच्या माहितीचे खरे प्रतिबिंब आकडेवारीत पडत नाही, असे नाणेनिधीन सुचविले आहे. असे वक्तव्य करण्याअगोदरच भारताने संदर्भ वर्ष बदलून 2022 -23 करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे आणि 27 फेब्रुवारीपासून सर्व माहितीचे संकलन 2022- 23 या संदर्भ वर्षाच्या आधारावर केले जाईल. त्यामुळे या माहितीत असलेल्या काही त्रुट्या कमी होण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले. गेल्या आठवड्यात भारताच्या विकासदर अंदाजात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वाढ करून तो 6.5% इतका केला असल्याच्या बाबीकडे सितारामन यांनी विरोधकांचे लक्ष वेधले. त्याचबरोबर जगातील इतर देशात महागाई वाढली असताना भारताने योग्य उपाययोजना करून महागाई नियंत्रणात ठेवल्याबद्दल नाणेनिधीने भारताचे कौतुक केले आहे असे सितारामन यांनी सांगितले. इतर सर्व आकडेवारीत भारताला बी ग्रेड देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये महागाई नियंत्रण, सरकारचा खर्च, आयात- निर्यात, व्यापाराची आकडेवारी इत्यादीचा समावेश आहे. फक्त राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीवर संदर्भ वर्ष जुने असल्यामुळे फरक पडला असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान अनेक विश्लेषकांनी दुसर्या तिमाहित विकासदर खरोखरच 8.2% आहे का याबद्दल शंका व्यक्त केल्या आहेत.
