नवी दिल्ली  – तीन सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेने विविध वस्तूंवरील जीएसटीच्या दरात कपात जाहीर केली आहे. त्यानंतर बर्‍याच उद्योगांनी वस्तूंच्या किमती कमी केल्या आहेत. इतर उद्योगांनी शक्य तितक्या लवकर वस्तूंच्या किमती कमी करण्याची गरज असल्याचे मत केंद्रीय उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केले आहे.

विविध देशांदरम्यानची युद्ध आणि अमेरिकेचे व्यापार शुल्क या कारणामुळे निर्यातीच्या आघाडीवर नकारात्मक परिस्थिती आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने वर्षाच्या सुरुवातीला प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादेत वाढ केली होती. आता जीएसटी परिषदेने जवळजवळ साडेतीनशेे उत्पादनाच्या करात कपात केली आहे. यामुळे वस्तूची विक्री वाढून रोजगार निर्मिती वाढण्यास मदत होईल.

त्याचबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असा जीएसटी परिषदेच्या निर्णयामागील उद्देश आहे हे गोयल यांनी नमूद केले.
करोनानंतर मागणी कमी झाल्यामुळे विविध उद्योगांनी विशेषत: खासगी उद्योगांनी गुंतवणूक कमी केली होती.

आता कर कपातीमुळे विविध उद्योगांची मागणी वाढेल आणि खासगी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल अशी आशा त्यानी यांनी व्यक्त केली. जीएसटी परिषदेने फक्त करात कपात केलेली नाही तर हे कर भरण्याचे काम अधिक सोपे करण्याचे हे प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जीएसटी नेटवर्क मजबूत करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सॉफ्टवेअर सुधारित करण्यात येत आहे या बाबीकडे यांनी लक्ष वेधले.

याकर कपातीमुळे फक्त कंपन्यांचा लाभ होऊ नये तर ग्राहकांचाही लाभ व्हावा याबाबत सरकार आग्रही आहे. कंपन्यांनी या कर कपातीची अंमलबजावणी केली की नाही हे पाहण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कार्यरत राहणार असल्याचे गोयल यांनी सुचित केले. भारताचा विकास म्हणजे भारतातील बड्या कंपन्यांचा विकास नाहीतर ग्राहकांचाही विकास आहे हा यामागील दृष्टीकोनातून असल्याचे ते म्हणाले.