LPG : पश्चिम आशियातील (मिडल ईस्ट) वाढत्या युद्धजन्य तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि इंधन टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी वित्त मंत्रालयाने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) मोठी कपात जाहीर केली असून, औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी कमर्शियल एलपीजीचा पुरवठा ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल ३ रुपये, तर डिझेलवरील शुल्क ‘शून्य’ – जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर भडकल्याने तेल कंपन्यांवर (HPCL, BPCL, IOC) येणारा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपयांवरून थेट ३ रुपये प्रति लीटर करण्यात आले आहे. डिझेलवरील १० रुपये प्रति लीटर असलेले उत्पादन शुल्क पूर्णपणे रद्द (शून्य) करण्यात आले आहे. वित्त मंत्रालयाने २६ मार्च रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून, हे नवे दर तातडीने लागू झाले आहेत. कमर्शियल एलपीजी कोट्यात २० टक्क्यांची वाढ – युद्ध सुरू झाल्यानंतर कमर्शियल एलपीजीच्या पुरवठ्यात मोठी घट झाली होती. आता केंद्र सरकारने राज्यांसाठीचा हा कोटा २० टक्क्यांनी वाढवला आहे. यामुळे आता कमर्शियल एलपीजीचा पुरवठा युद्धपूर्व काळातील मागणीच्या ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल आणि औद्योगिक क्षेत्रातील इंधन टंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे. प्रमुख उद्योगांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश – तेल सचिव नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून वाढीव इंधन पुरवठ्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः पोलाद (Steel), ऑटोमोबाईल, वस्त्रोद्योग, रसायने आणि प्लास्टिक यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना एलपीजी पुरवठ्यात प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. यामुळे औद्योगिक उत्पादन चक्र खंडित होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. जनतेला दिलासा मिळण्याची शक्यता – उत्पादन शुल्कातील या कपातीमुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर राहण्यास किंवा काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. युद्धाच्या सावटाखाली असलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल सर्वसामान्यांसाठी आणि उद्योजकांसाठी मोठा दिलासा मानले जात आहे.
