नवी दिल्ली  – केवळ काही खाद्यांन्नमुळे ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई 6.2% पर्यंत वाढली होती. मात्र आता खरिपाचे विक्रमी उत्पादन होणार आहे. अशा अवस्थेत ही महागाई वेगाने कमी होण्यास मदत होईल असे मत अर्थ मंत्रालयाच्या अर्थव्यवस्थेवरील मासिक अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.

त्यामुळे रिझर्व बँकेने ठरविलेल्या महागाईच्या दरापेक्षा म्हणजे 4% पेक्षा महागाईचा दर कमी होण्यास मदत होईल अशी आशा अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये महागाई खाद्यतेल, टोमॅटो, कांदे आणि बटाट्यामुळे वाढली होती. खाद्यतेल आयात केले जात असल्यामुळे त्यामध्ये जास्त हस्तक्षेप करता येत नाही. टोमॅटोचे दर वर्षातील विशिष्ट महिन्यामध्ये कमी -जास्त होतात. असाच प्रकार कांदा आणि बटाट्याबाबतही होतो.

आता खरिपाचे विक्रमी उत्पादन होणार असल्यामुळे टोमॅटो, कांदे आणि बटाट्याच्या किमती वेगाने कमी होतील. या खाद्यांन्नांचा महागाईच्या आकडेवारीवरील प्रभाव कमी होण्यास मदत होईल. खाद्यान्न वगळता इतर वस्तूच्या महागाईचा दर केवळ 3.8% आहे. तो नियंत्रणात आहे असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान खाद्यानांच्या किमती परिस्थितीनुसार वेगाने कमी – जास्त होत असतात. त्यामुळे खाद्यांन्नांच्या किमतीचा महागाईच्या आकडेवारीशी जास्त संबंध जोडला जाऊ नये आणि व्याजदर कपात करावी असे मत गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्य मंत्री पियुश गोयल यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र महागाई सहा टक्क्पेक्षा जास्त असताना व्याजदर कपात करणे धाडसाचे ठरेल आणि त्याचा सर्वच क्षेत्रावर दीर्घ पल्ल्यात नकारात्मक परिणाम होईल या भूमिकेचा रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पुनरुच्चार केला आहे.

भारताची स्थूल अर्थव्यवस्था कमालीची बळकट आहे. मात्र अमेरिकेतील नवे प्रशासन आणि दोन युद्धामुळे जागतिक व्यापारावर आगामी काळात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारताला निर्यातीचा अपेक्षित आधार मिळणार नाही. मात्र अशा परिस्थितीतही भारत सकारात्मक वाटचाल करील अशी आशा या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.