मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामात अडथळा ठरणारी २,२३८ झाडे अखेर कापण्यात सुरुवात झाली आहे. याविरोधात नागरिकांनी ‘चिपको आंदोलन’ आणि ‘आरे वाचावा’ आंदोलनास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, पोलीस आंदोलकर्त्यांची धरपकड करत असून परिसरात १४४ कलम लागू केले आहे.

काय आहे आरे प्रकरण?
२०१४ साली वर्सोवा ते घाटकोपरपर्यंत मुंबई मेट्रो विस्ताराची चर्चा सुरु झाली. यावेळी मेट्रोला पार्किंग शेडची गरज पडणार असल्याने जागेची गरज होती. या प्रकल्पात २३,१३६ कोटी रुपये गुंतविण्यात आले आहेत. मुंबई मेट्रो प्रकल्पाशी संबंधित टीमने फिल्म सिटी गोरेगाव परिसरातील आरे कॉलनीची जागा मेट्रोच्या पार्किंग शेडसाठी निवडली.

आरेमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडे असल्याने या परिसराला आरे जंगलही म्हंटले जाते. मेट्रो कारशेडच्या बांधकामात ही झाडे अडथळा ठरू लागल्याने त्यांना तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा सर्वच स्तरावरून विरोध करण्यास सुरुवात झाला. यामुळे राज्य सरकारने मेट्रो कारशेडच्या बांधकामासाठी दुसऱ्या जागेच शोध घेण्यास कंपनीला सांगितले.

परंतु, एवढ्या मोठी जागा दुसरीकडे उपलब्ध न झाल्याने कंपनीने पुन्हा आरेचेच जंगल मेट्रो कारशेड पार्किंगसाठी निवडले. मात्र, कारशेड बनविण्यासाठी आरे जंगलातील २,२३८ झाडांवर कुऱ्हाड कोसळणार होती. आरेला वाचविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय आणि हरित लवादामध्ये खटला सुरू असल्यामुळे पुनरावृत्तीच्या मुद्यावर या याचिका फेटाळत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले.

याआधी पर्यावरणप्रेमींच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी)च्या पुणे बेंचने डिसेंबर २०१६ साली आरे परिसरात मेट्रो कारशेड निर्माण करण्याची परवानगी नाकारली होती. परंतु, वन विभागाने आरे कॉलनीला वनक्षेत्र मानण्यास नकार दिला होता. यामुळे एनजीटीने केंद्र सरकारची जमीन सोडून राज्य सरकारच्या जमिनीवर कारशेड बनविण्यास हिरवा सिग्नल दिला.

पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी रचला होता पाया
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर चौथ्या वर्षी ४ मार्च १९५१ साली तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आरे परिसरात वृक्षरोपण केले होते. आणि डेअरी उद्योगाला प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने आरे कॉलनीचा पाया रचला होता. यानंतर ३,१६६ एकर जमिनीवर झाडे लावण्यात आली होती.