Repo Rate : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. अर्थमंत्र्यांच्या कार्यालयाने ‘एक्स’वरून या भेटीची माहिती दिली. मात्र, दोघांमध्ये नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, याचा तपशील समोर आलेला नाही.

ही भेट अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे देशातील महागाईवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर RBIच्या पतधोरण समितीची पुढील बैठकही जवळ आली आहे.

RBIची पुढील बैठक कधी?

RBIच्या पतधोरण समितीची बैठक 5 ते 7 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान होणार आहे. या बैठकीत रेपो दराबाबत निर्णय घेतला जाईल. ऑगस्टमधील बैठकीत RBIने रेपो दर सलग चौथ्यांदा 5.25 टक्के ठेवला होता.

रेपो दर म्हणजे RBIकडून बँकांना अल्प मुदतीसाठी मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर. रेपो दर वाढल्यास बँकांच्या कर्जाचा खर्च वाढू शकतो. त्याचा परिणाम गृहकर्ज, वाहनकर्ज यांसह विविध कर्जांच्या व्याजदरावर आणि परिणामी EMIवर होऊ शकतो.

व्याजदर वाढीची चर्चा का?

पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अलीकडे 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या असून, त्या सध्या सुमारे 109 डॉलरच्या आसपास आहेत. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 90 टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे तेल महागल्यास आयात खर्च वाढून महागाईवर दबाव येऊ शकतो.

SBIच्या ‘इकोरॅप’ अहवालात बाह्य धोके, महाग कच्चे तेल आणि वाढता महागाईचा दबाव लक्षात घेऊन ऑक्टोबरमध्ये रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. डिसेंबरमध्येही 0.25 टक्क्यांची वाढ करण्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

कच्चे तेल 123 डॉलरवर जाण्याचा अंदाज

पश्चिम आशियातील अनिश्चितता कायम राहिल्यास पुढील 15 दिवसांत कच्च्या तेलाची किंमत 123 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज SBIच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

तेलाच्या किमती दीर्घकाळ वाढलेल्या राहिल्यास ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये महागाईचा दर 6.5 टक्के किंवा त्याहून अधिक होऊ शकतो. त्यामुळे RBIसमोर व्याजदर सध्याच्या पातळीवर कायम ठेवण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.

मजबूत आर्थिक वाढीचा आधार

दरम्यान, भारताच्या अर्थव्यवस्थेने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 7.8 टक्के वाढ नोंदवली आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढीची स्थिती मजबूत आहे.

मात्र, RBI गव्हर्नर आणि अर्थमंत्र्यांच्या भेटीत काय चर्चा झाली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे ऑक्टोबरमधील RBIच्या बैठकीत रेपो दर वाढतो का आणि त्याचा कर्जाच्या EMIवर परिणाम होतो का, याकडे कर्जदारांचे लक्ष लागले आहे.