RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) बाजारात वाढलेली सुमारे ₹4 लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड हळूहळू परत घेण्याची तयारी करत आहे. ही प्रक्रिया आर्थिक वर्ष 2027-28 च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत सुरू राहू शकते, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

यातील सुमारे ₹1 लाख कोटी ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) च्या माध्यमातून परत घेतले जाण्याची शक्यता आहे. उर्वरित सुमारे ₹3 लाख कोटी इतर कायमस्वरूपी रोकड व्यवस्थापनाच्या उपायांद्वारे कमी केले जाऊ शकतात.

RBIने सप्टेंबरमध्ये ₹1 लाख कोटींच्या सरकारी रोख्यांची विक्री करण्याची घोषणा आधीच केली आहे. या रोख्यांची मुदत 2029-30 ते 2031-32 दरम्यान संपणार आहे. याशिवाय RBIने 15 ते 30 दिवसांच्या मुदतीच्या दीर्घकालीन चलनविषयक रिव्हर्स रेपो व्यवहारातून ₹4.5 लाख कोटी परत घेतले आहेत.

आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या अहवालानुसार, अर्थव्यवस्थेतील सुमारे ₹4 लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड परत घेण्यासाठी FY28 च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत वेळ लागू शकतो. त्यापैकी ₹1 लाख कोटी OMOद्वारे, तर उर्वरित रक्कम इतर उपायांद्वारे कमी होण्याची शक्यता आहे.

RBIच्या डॉलर-रुपया अदलाबदल सुविधेनंतर FCNR-B ठेवींमधून मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन भारतात आले. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत रोकड वाढली. त्यातील काही अतिरिक्त रोकड रिव्हर्स रेपो व्यवहारातून कमी होईल. मात्र सुमारे ₹4 लाख कोटींची रोकड मार्च 2027 नंतरही बाजारात राहण्याची शक्यता आहे.

ही अतिरिक्त रोकड कमी करण्यासाठी RBI OMO तसेच चलन अदलाबदल व्यवहारांचा वापर करू शकते. याशिवाय रोकड राखीव प्रमाण (CRR) वाढवणे किंवा बाजार स्थिरता योजनेअंतर्गत रोख्यांचा वापर करणे हेही पर्याय आहेत. मात्र या दोन्ही उपायांनाही काही मर्यादा आहेत.

दरम्यान, RBIने बाजारातील अतिरिक्त रोकड कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण FCNR-B ठेवी आणि डॉलर-रुपया अदलाबदलीमुळे बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पैसा वाढला आहे. ही अतिरिक्त रोकड कायम राहिल्यास व्याजदरांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवणे, बाजारातील व्याजदर स्थिर ठेवणे आणि चलनविषयक धोरण प्रभावी ठेवण्यासाठी RBI रोकड हळूहळू परत घेत आहे.