Manoj jarange | maratha reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी इथून मुंबईकडे निघालेले मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे आज रात्री उशिरा मुंबईत पोहोचणार असून उद्या सकाळी ते आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणास सुरुवात करणार आहेत. आरक्षण प्रश्नावरून मनोज जरांगे हे सरकारविरोधात आक्रमक झाले असून लाखो समर्थकांसह ते मुंबईत येत असल्याने सरकारची कोंडी होणार आहे.

जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि त्यांच्या आंदोलनाची धार कमी करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असताना आता या आंदोलनाला आरपीआय आठवले गटाने आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. महाबळेश्वर येथील राज्यस्तरीय विचारमंथन शिबिरात मंत्री रामदास आठवले यांच्या उपस्थितीत एकमताने हा ठराव मंजूर झाला.

आठवले गटाच्या सक्षमीकरणासाठी महाबळेश्वर येथे राज्यस्तरीय विचार मंथन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराला केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले यांनी उपस्थिती लावली. शिबिरात पक्षवाढीच्या अनुषंगाने मंत्री आठवले यांनी आरपीआयच्या राज्यातून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या आहे.

तसेच, महायुतीमधून पुढील काळात होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त आरपीआय पक्षाला महामंडळ आणि मंत्रिपदे मिळतील, असा ठरावही घेण्यात आला. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत आणि मनोज जरागेंच्या आंदोलनाबाबत या विचारमंथन शिबिरात ठराव मंजूर झाला असल्याचे मंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल पाहिजे हे आमची पहिल्यापासून भूमिका आहे.

मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे की सर्व मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या. सर्व मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणे शक्य नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजावर अन्याय नको, अशी आमची भूमिका आहे. मनोज जरांगे यांनी एखादी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत घ्यावी, आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील टीका टाळावी, असा सल्लाही जरांगे पाटील यांना आठवलेंकडून देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील वातावरण तापण्याची शक्यता

मराठा आणि ओबीसी समाजांमधील हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणाला तापवत आहे. एकीकडे मराठा समाज मुंबईकडे कूच करत असताना दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांकडून विरोधाची धमकी मिळत आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समिती स्थापन केली असली तरी ओबीसीमध्ये समावेशाच्या मागणीला विरोध होत आहे. चार वेगवेगळ्या आयोगांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नाकारल्याचा दावा ओबीसी नेते करत आहेत.