Ram Setu –  राम सेतूच्या (Ram Setu) जागेवर भिंत बांधण्याची आणि राम सेतूला राष्ट्रीय वारसा घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यावेळी ही याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आम्ही या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या विषयावर निर्णय हवा असल्यास याचिकाकर्त्यांनी सरकारकडे जावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणी याचिकाकर्ते असलेली हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नावाची संस्था वैयक्तिक कायदा आणि हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांच्या रक्षणासाठी काम करते. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, सध्याचे भारत सरकार देशात “रामराज्य’ आणण्याच्या तत्त्वावर काम करत असल्याचा दावा करते आहे.

म्हणून सरकारने राम सेतूच्या जागेवर एक भिंत बांधून राम सेतूचे दर्शन घेणे सोपे करणे आवश्‍यक आहे. कारण हा पूल सामान्यतः श्रीरामसेतू म्हणून ओळखला जातो आणि केवळ पुलाचे दर्शन मोक्षाची हमी देते.

त्यामुळे धनुष्कोडी येथील समुद्रात या सेतूच्या दर्शनासाठी एक भिंत बांधण्यासाठी केंद्र सरकारला सांगावे, अशी मागणी करत हिंदू पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष अशोक पांडे यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती.

त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंनी भिंत कशी बांधता येईल, असा सवाल केला.

त्यावर याचिकाकर्त्याने एका बाजूने भिंत बांधावी, असे सांगितले मात्र खंडपीठाने त्यावर सुनावणी करणार नसल्याचे सांगितले. याच याचिकेमध्ये पांडे यांनी अशीही मागणी केली होती की, या रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्यात यावे.

मात्र, याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठांत स्वतंत्र याचिका प्रलंबित असताना, असा आदेश हे खंडपीठ देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.