Impeachment notice: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधकांनी दिलेली महाभियोगाची नोटीस राज्यसभेचे सभापती यांनी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे सरकू शकला नाही आणि प्रक्रिया थांबली आहे. ही नोटीस 12 मार्च 2026 रोजी सभापतींकडे सादर करण्यात आली होती. या प्रस्तावावर एकूण 193 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, त्यात लोकसभेचे 130 आणि राज्यसभेचे 63 खासदारांचा समावेश होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात असा प्रयत्न करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव संविधानातील अनुच्छेद 324(5) आणि 124(4) तसेच Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 आणि Judges (Inquiry) Act, 1968 अंतर्गत देण्यात आला होता. सभापतींनी सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर या नोटीसला मान्यता देण्यास नकार दिला. प्रस्ताव पुढे नेण्यासाठी पुरेसा आधार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा – ममता बॅनर्जी की भाजप, पश्चिम बंगालमध्ये यावेळी कोण स्थापन करणार सरकार? विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर एकूण सात गंभीर आरोप केले होते. यात पक्षपाती व भेदभावपूर्ण वर्तन, निवडणूक गैरप्रकारांच्या चौकशीत अडथळा निर्माण करणे आणि मोठ्या प्रमाणात मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे असे आरोप समाविष्ट होते. विशेषतः बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रक्रियेमुळे अनेक मतदारांना मतदानाचा हक्क गमवावा लागल्याचा आरोप करण्यात आला. काही राजकीय पक्षांच्या फायद्यासाठी काम केल्याचाही आरोप करण्यात आला असून, या दाव्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांचाही हवाला देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षाने या नोटीससाठी पुढाकार घेतला होता.
