Rahul Kul – दौंड तालुक्यातील केडगाव येथील उघडकीस आलेल्या गर्भलिंग तपासणी व बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा गंभीर विषय उपस्थित करीत शासनाचे लक्ष वेधले. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या गर्भलिंग तपासणी, बेकायदेशीर गर्भपाताच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ‘गर्भधारणापूर्व, प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) अधिनियम,

१९९४’ (PCPNDT) या कायद्यात कठोर आणि प्रभावी सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली. यावेळी आमदार कुल यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यात मागील काही महिन्यांत उघडकीस आलेल्या प्रकरणांमधून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. वैद्यकीय शिक्षण किंवा कोणतीही वैद्यकीय पात्रता नसलेल्या व्यक्तीने काही डॉक्टरांच्या संगनमताने पोर्टेबल मशीनच्या साहाय्याने गर्भलिंग तपासणी व बेकायदेशीर गर्भपाताचे जाळे उभे केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

हा प्रकार केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून समाजातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर बिघडवणारा, महिला सन्मानाला धक्का देणारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तपास पोलीस यंत्रणा करत असली तरी अशा गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे कुल यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. यासंदर्भात त्यांनी यावर्षी विधानसभेत अशासकीय विधेयकही सादर केल्याचे सांगून सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले.

आमदार कुलांचे दोन प्रश्‍न
आमदार कुल यांनी शासनाला दोन महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. PCPNDT कायद्यात सुधारणा करून पोलिसांसह संबंधित यंत्रणांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार का आणि त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार का, असा पहिला प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पुणे जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या गर्भलिंग तपासणी प्रकरणातील सर्व दोषींवर, मग ते डॉक्टर असोत अथवा त्यांना साथ देणाऱ्या इतर व्यक्ती यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याबाबत शासनाची भूमिका काय आहे, याबाबतही त्यांनी उत्तर मागितले.

कायद्यात सुधारणा करीत कार्यवाही करू
आमदार कुल यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची दखल घेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सभागृहात सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, गर्भलिंग तपासणी आणि बेकायदेशीर गर्भपाताच्या प्रकारांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी PCPNDT कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.