UP Politics : उत्तर प्रदेशात 16 ऑक्टोबरला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आठ उमेदवारांची घोषणा केली आहे. या यादीत उत्तर प्रदेश सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह यांच्यासह श्रुति गंगवार, प्रियंका सिंह रावत, प्रकाश पाल, राधाकांत ओझा, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय आणि राम प्रताप सिंह यांचा समावेश आहे.

भाजपने उमेदवार निवडताना जातीय समीकरणाचाही विचार केल्याचे दिसते. यादीत तीन सर्वसाधारण प्रवर्गातील, तीन ओबीसी आणि दोन दलित समाजातील नेत्यांचा समावेश आहे. विद्यमान राज्यसभा सदस्य हरदीप सिंह पुरी आणि बी. एल. वर्मा यांना पुन्हा संधी देण्यात आलेली नाही.

धर्मपाल सिंह हे पाच वेळा आमदार राहिले आहेत. श्रुति गंगवार या माजी खासदार आणि झारखंडचे राज्यपाल संतोष गंगवार यांच्या कन्या आहेत. प्रियंका सिंह रावत बाराबंकीच्या माजी खासदार आहेत. प्रकाश पाल हे भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.

राधाकांत ओझा हे प्रतापगडचे रहिवासी असून इलाहाबाद उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत. विद्यासागर सोनकर हे खटीक समाजातून येतात आणि मछलीशहरचे माजी खासदार आहेत. गोपी कृष्ण पांडेय हे भाजप किसान मोर्चाशी संबंधित आहेत. राम प्रताप सिंह हे माजी आमदार असून सध्या भाजपचे प्रदेश महामंत्री आहेत.

उत्तर प्रदेशातील अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बी. एल. वर्मा, सीमा द्विवेदी आणि हरदीप सिंह पुरी यांच्यासह समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव आणि बसपचे रामजी गौतम यांचा राज्यसभा कार्यकाळ संपत आहे. माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांनी 11 सप्टेंबरला राजीनामा दिल्याने त्यांची जागाही रिक्त आहे.

BJP issues a list of 8 candidates from Uttar Pradesh for the biennial elections to Rajya Sabha. https://t.co/k6dfExHwvY

— ANI (@ANI) October 5, 2026

हरदीप सिंह पुरी यांना मोठा झटका ? –

हरदीप सिंह पुरी यांना उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेचे पुन्हा तिकीट न मिळणे हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील महत्त्वाचा धक्का मानला जात आहे. पुरी हे केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांना राज्यसभेत परत पाठवले जाणार का, याकडे लक्ष होते. भाजपने यावेळी उत्तर प्रदेशातून आठ नवीन चेहऱ्यांना संधी देत जातीय आणि संघटनात्मक समीकरण साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे पुरी यांना संधी न मिळण्यामागे पक्षाचा व्यापक राजकीय आणि संघटनात्मक निर्णय असण्याची शक्यता आहे.

राज्यसभा सदस्यत्व संपल्याने त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिपदावरही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र, त्यांना दुसऱ्या राज्यातून राज्यसभेवर पाठवणे किंवा अन्य मार्गाने संसदेत आणणे भाजपसमोर शक्य आहे. त्यामुळे हा तात्काळ राजकीय धक्का असला तरी अंतिम राजकीय भविष्याचा निर्णय मानता येणार नाही.

दरम्यान, पुरी यांचे नाव यापूर्वी ‘एपस्टिन फाइल्स’च्या वादातही चर्चेत आले होते. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांमध्ये पुरी आणि जेफ्री एपस्टिन यांच्यातील ई-मेल संवादाचा उल्लेख आहे. पुरी यांनी एपस्टिनला तीन-चार वेळा भेटल्याचे मान्य केले होते; मात्र या भेटी अधिकृत आणि व्यावसायिक स्वरूपाच्या असल्याचे सांगत त्यांनी कोणत्याही गैरकृत्यात सहभाग असल्याचे आरोप फेटाळले. या प्रकरणाची अंतर्गत पडताळणी झाल्यानंतरही पुरी यांच्याविरोधात गैरकृत्य आढळले नसल्याचे वृत्त आहे.