– बाळासाहेब सोनवणे

राहाता – नव्याने झालेली प्रभाग रचनेला चार दिवसात स्थगिती मिळाल्याने फीलगूड असणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांच्या स्वप्नांवर पाणी पडले, तर नैसर्गिक सीमांची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड झाल्याने नाराज झालेल्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून लागल्याचे चित्र राहाता शहरात सोमवारी प्रभाग रचनेला स्थगिती मिळाल्यानंतर पाहायला मिळाले.

निवडणूक आयोगाने 11 मार्च रोजी नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. प्रभाग रचनेच्या कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर नागरिकांनी संकेत स्थळावरून तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा बघण्यासाठी उत्सुकता बाळगली.राहाता शहरात प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर गावठाण हद्दीतील नैसर्गिक सीमांची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड झाल्याने विद्यमान तसेच इच्छुकांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली. परंतु अनेकांना नव्याने झालेली प्रभाग रचना फीलगुड झाल्याचे बोलून दाखविले.

प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर इच्छुक तसेच विद्यमान नगरसेवकांनी आगामी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली होती. ज्या इच्छुकांना ही प्रभाग रचना डोकेदुखी ठरणारी होती, अशांनी या प्रभाग रचनेवर हरकती घेण्याच्या ठरवल्या होत्या. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मुद्‌द्‌यावरून आगामी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच घेण्यात यावा,असा सूर सर्वच पक्षातील नेत्यांनी घेतल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्याने राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासकांची नेमणूक केली. त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधलेल्या अनेक इच्छुकांचे स्वप्नांवर विरजण पडले.

1 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना जाहीर केल्यानंतर मरगळ आलेल्या इच्छुकांची चेहऱ्यावर आनंद दिसून लागला.बहुदा इच्छुकांना निवडणुकीचे वेध लागले. परंतु 4 दिवसच नव्याने झालेली प्रभाग रचना टिकली.प्रभाग रचना मसुदा तयार करणे, मतदार यादी प्रसिद्ध करणे, सोडत काढणे, अशा विविध निवडणुकीच्या बाबी निवडणूक आयोगाने स्वतःकडे राखून ठेवल्या होत्या.परंतु राज्य सरकारने संसदेत बिलपास करून निवडणुकीच्या सर्व बाबी कायद्यात रूपांतर करून सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवल्याने स्थगिती मिळालेल्या प्रभाग रचना नव्याने होती की पुन्हा तीच राहील याची उत्कंठा अनेकांना लागली आहे.

प्रभाग रचनेला जरी स्थगिती मिळाली असली तरी हीच प्रभाग रचना राहावी, यासाठी एखाद्याने न्यायालयात धाव घेतली तर राज्यसरकार यावर काय निर्णय घेईल हे बघणे गरजेचे आहे. या निवडणूक प्रक्रियेत ओबीसींना राजकीय आरक्षणातून डावलण्यात आल्याने ओबीसी घटक मोठ्या प्रमाणात नाराज झाला आहे. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर निवडणूका घेतल्या तर ओबीसींना या निवडणुकीत हक्काचा वाटा मिळेल. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, पुन्हा नव्याने होणारी प्रभाग रचना, या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्यामुळे निवडणुकीसाठी गुडघ्याला बाशिंग लावून बसलेल्या इच्छूकांना निवडणूक प्रक्रियेची तारीख घोषित होण्याची काही काळ वाट पाहावी लागणार हे नक्की.