नवी दिल्ली : देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांना सीबीआयकडून अटक झाल्यानंतर कॉंग्रेस नेत्यांकडून सरकारच्या भूमिकेवर टीका करण्यास सुरूवात केली आहे. त्यातच आता कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी न्यायालयांच्या आणि माध्यमांच्या भुमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयांच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तसेच न्यायालय ज्या प्रकारे निर्णय देत आहे त्यावर चिंताही सिब्बल यांनी व्यक्त केली आहे.
चिदम्बरम यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबाबत सिब्बल यांनी मत व्यक्त केले. न्यायाधिशांनी 25 जानेवारी रोजीच याबाबतचा निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. त्यानंतर सात महिन्यांनंतर निवृत्तीसाठी दोन दिवस शिल्लक असताना त्यावर निर्णय देऊन टाकला. न्यायाधिशांच्या निर्णयाच्या टायमिंगवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले, न्यायाधिशांनी दुपारी 3.45 आपला निर्णय दिला. त्यानंतर आम्ही अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली तर ती देखील संध्याकाळी 4 वाजता फेटाळण्यात आली, कारण आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयातही जाता येऊ नये. ज्या प्रकारे न्यायालयाचे निकाल दिले जात आहेत ती चिंताजनक बाब असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.