350 कोटींच्या निविदांसाठी राजकीय कुरघोड्या अन्‌ वाद

पुणे – मागील पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने यंदा पुणेकरांचा पावसाळा सुखकर करण्यासाठी तब्बल 350 कोटी रुपये बजेटच्या सहा निविदा काढल्या आहेत. मात्र, आधी या निविदा पदरात पाडून घेण्यासाठी राजकीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेली कुरघोडी, ठेकेदारांमध्येही वाद सुरू आहेत. त्यामुळे यंदाही पुणेकरांच्या माथी खड्डेच राहण्याची चिन्हे आहेत.

राजकीय साठमारी, कुरघोड्या पाहता, रस्ते दुरुस्तीच्या निविदा मंजूर झाल्या, तरी त्यानुसार कामे होतील की नाही याची शाश्‍वती नसल्याची स्थिती आहे. महापालिकेकडून या निविदांतर्गत करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांच्या आधी जमिनीखाली खासगी केबल कंपन्यांसह, महापालिकेच्या ड्रेनेज, विद्युत तसेच पाणीपुरवठा विभागाच्या वाहिन्या टाकायच्या आहेत.

त्यामुळे या वाहिन्या टाकल्याशिवाय रस्त्यांची कामे करता येणार नाहीत. मात्र, या सेवा वाहिन्यांची कामे रखडलेली असून ती पूर्ण करण्यास या विभागांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. दुसऱ्या बाजूला या सहामधील तीन निविदा स्थायी समितीत मंजुरीसाठी असून आयुक्तांनाही त्या मंजूर करण्यास वेळ लागत आहे. परिणामी, या निविदा आता मंजूर झाल्या तरी सेवा वाहिन्यांची कामे पूर्ण न झाल्यास पावसाळ्यापूर्वी ही रस्ते दुरूस्ती अशक्‍य असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

पथ विभागाची उद्या तातडीची बैठक
पाणीपुरवठा विभाग, विद्युत आणि ड्रेनेज विभागाकडून सेवा वाहिन्याची कामे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. त्याचा प्रतिकूल परिणाम रस्ते दुरुस्तीवर होत आहे. त्यामुळे टेंडरदेखील रखडले आहेत. त्यामुळे ही कामे करून घेण्याबाबत पथ विभागाने तातडीची बैठक बोलाविली आहे. सुमारे 300 कोटींची ही कामे पथ विभगामार्फत सुरू करुन पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करणे आवश्‍यक आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यानंतर लगेचच महापालिकेने दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची यादी तयार करून संबंधित विभागांना दिली होती. तसेच सेवा वाहिन्यांची कामे निविदा प्रक्रियेपूर्वी संपविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, यातील एकाही विभागाकडून एकही काम झालेले नाही. परिणामी, ही रस्ते दुरूस्ती रखडणार असल्याने पथ विभागाने येत्या बुधवारी या सर्व विभागांची तातडीची बैठक बोलाविली आहे.