पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)ने तयार केलेल्या विकास आराखड्यात ग्रामीण भागात चुकीची आरक्षणे प्रसिद्ध केली आहेत. पाझर तलाव, बंधारे यासह जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांवरही आरक्षण टाकले आहे. अनेकांच्या जमिनी या आराखड्यात गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले आहे.

या विरोधात जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागामार्फत तज्ज्ञ आणि वकिलांची नेमणूक करून आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी पॅनल तयार करणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी (दि. 16) झाली. यावेळी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रमोद काकडे, कृषी आणि पशुसंवर्धन सभापती बाबूराव वायकर, महिला आणि बालकल्याण सभापती पूजा पारगे, समाज कल्याण सभापती सारिका पानसरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, गटनेते शरद बुट्टे पाटील, वीरधवल जगदाळे, आशा बुचके आदी सदस्य उपस्थित होते. ग्रामीण क्षेत्रातील 810 गावांमधील नागरिक आणि शेतकऱ्यांमधून हरकती दाखल करण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेनेदेखील ठराव करून तसेच स्वतंत्रपणे पत्र देऊन हरकत नोंदवली आहे. सुनावणीसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत तज्ज्ञ आणि वकिलांचे पॅनल तयार करून कायदेशीर सल्ला देण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.

अधिकारी, कायदेतज्ज्ञांचे पॅनल
पीएमआरडीएने टाकलेल्या या आरक्षणासंदर्भात सामान्य नागरिकांना मदत व्हावी, या उद्देशाने पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त अधिकारी, दोन्ही विभागांचे कार्यकारी अभियंता आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश असणारे पॅनल तयार करून पीएमआरडीएकडे हरकती सूचनांवर सुनावणीसाठी मदत घेतली जाईल, असा ठराव करण्यात आला. त्याला अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी अनुमोदन दिले.

सदस्यांनी उपअभियंत्यांना विचारला जाब
गावांचा पाणी प्रश्‍न सुटावा यासाठी जिल्हा परिषदेने अनेक पाझर तलाव आणि बंधारे जिल्ह्यात बांधले आहेत. यावरही आरक्षणे पडली आहेत. यावर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून योग्य दखल घेण्यात आलेली नाही. पीएमआरडीएला यासंदर्भात नाममात्र पत्र देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात हरकत नोंदवणे गरजेचे असताना तसे झाले नाही. याबाबत सदस्यांनी हवेलीचे उपअभियंता गौरव बोरकर यांना जाब विचारला. परंतु, त्यांना उत्तर देता आले नाही.