पुणे- महापालिका आयुक्तांच्या म्हणजे प्रशासनाच्या सन 2021-22 च्या अंदाजपत्रकामध्ये मिळकत करामध्ये सुमारे 10 टक्‍के करवाढ सूचित करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात येणार आहे. परंतु, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर ही करवाढ फेटाळली जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे.

गेले पाच वर्षे महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. या कालावधीत भाजपने कोणतीही करवाढ केली नाही. येत्या आर्थिक वर्षांत तर महापालिका निवडणुकीचा गदारोळ आहे. त्यामुळे प्रशासनाने करवाढ प्रस्तावित केली, तर ती नक्कीच फेटाळली जाण्याची शक्‍यता आहे.

महापालिका आयुक्तांचे अंदाजपत्रक दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर केले जाते. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षीच वाढ होते. साहित्याची दरवाढ, कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ आणि महागाई यामुळे खर्चाच्या बाजूमध्ये वाढ होत असल्याने उत्पन्नाच्या बाजूमध्येही वाढ करणे क्रमप्राप्त ठरते. मिळकत कर हा महापालिकेचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्त्रोत असल्याने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये दरवर्षीच मिळकत करामध्ये वाढ सुचवण्यात येते. मागील चार अंदाजपत्रकामध्येही ही वाढ सुचवण्यात आली असून, स्थायी समितीने फेटाळली आहे. ही वाढ फेटाळताना स्थायी समितीने मिळकत कराची थकबाकी वसुली करून उत्पन्न वाढीच्या योजना मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महापालिका आयुक्तांच्या 2021-22 या वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकाचे काम सुरू झाले आहे. शहरात सध्या पाणीपुरवठा, ड्रेनेज लाइन आणि काही मोठ्या रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. तसेच नदी सुधार आणि नदीकाठ सुधारसारखे खर्चिक प्रकल्पांची कामांनाही लवकरच मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे या मोठ्या प्रकल्पांसाठी दरवर्षी भरीव तरतूद करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. दुसरीकडे 18 हजार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने वेतन, वेतनातील फरक आणि पेन्शनचा बोजाही वाढणार आहे. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. यामुळे भांडवली खर्चासोबतच महसुली खर्चातही मोठी वाढ होणार आहे.

निर्णय स्थायी समितीच्या हाती
महत्त्वाचे म्हणजे चालू आर्थिक वर्षात करोनाचा संसर्ग असताना बांधकाम विभागाने आतापर्यंत उत्पन्नाचा हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. राज्य सरकारने 31 डिसेंबरपर्यंत परवाना शुल्कात 50 टक्के सवलत दिल्याने बांधकाम विभागाला हे शक्‍य झाले आहे. परंतू जानेवारीपासून अशीच परिस्थिती राहील हे सांगता येणार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने यंदाही उत्पन्न वाढीसाठी महापालिकेच्या सर्व करांमध्ये दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला असून, पुढील आठवड्यात स्थायी समितीपुढे मिळकत करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे समजते.