पुणे  – महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या मिळकतकराचा तिढा सोडवणार तरी कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य शासनाने या गावांच्या करवसुलीस स्थगिती दिली होती, तसेच ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत दुप्पट कर लागू करू नये, असेही आदेश दिले होते.

महापालिकेने मात्र हे आदेश अंमलात आणणे शक्य नसल्याचे शासनाला कळवले होते. मात्र, शासनाकडून अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने महापालिकेने पुन्हा एकदा करवसुलीस मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे. कारण करवसुली न झाल्यास गावांच्या विकासावर परिणाम होण्याची भीती महापालिकेने व्यक्त केली आहे.

मात्र, शासनाकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने हा विषय अधांतरीच राहिला आहे. त्यामुळे या तिढ्याचा निकाल नेमका कोण लावणार, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.

काय आहे महापालिकेची भूमिका?
आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले, की शासनाने या गावांची करवसुली थांबवण्याचे आदेश दिल्यामुळे महापालिकेने कोणालाही कराच्या बिलांचे वाटप केलेले नाही. शासनाने कर कमी करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या, तरी महापालिकेत सध्या मिळकतकराच्या स्वरूपात १४ प्रकारचे कर आकारले जातात, त्यापैकी ३ कर शासनाचे असतात.

ग्रामपंचायतीकडे फक्त ४ प्रकारचे कर असतात आणि त्यात शासनाचा कोणताही कर नसतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना कर आकारायचा झाल्यास शासनानेच यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे या गावांमधील करवसुली थांबवल्याने तेथील विकासकामांवर परिणाम होत आहे. म्हणून शासनाकडे करवसुलीस परवानगी मागितली आहे.

नवीन कररचनेचे आदेश दिले?
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात या गावांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली असता, नगरविकास विभागाने या गावांसाठी नवीन कररचनेचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेला यासंदर्भात कोणतेही लेखी आदेश किंवा पत्र प्राप्त झालेले नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

शासनाने जरी करवसुलीला स्थगिती दिली असली, तरी काही नागरिकांनी आपल्याच इच्छेने कर भरला आहे. अशा वेळी शासनाने कर कमी केल्यास, आधी भरलेली रक्कम या नागरिकांना परत मिळणार का, असाही प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.

काही महत्त्वाचे प्रश्‍न
* जर गावांचा कर कमी केला, तर उर्वरित शहरासाठी काय धोरण असेल?
* हा कर कायमचा कमी करणार की ठराविक कालावधीसाठी?
* करवसुलीस स्थगिती दिल्यामुळे, त्यावर दंड आकारणार का?
* गावांमधून शासनाचे करही आकारले जाणार का?
* कर कमी केल्यास महापालिकेला शासन अनुदान देणार का?
* कर कमी न केल्यास गावांना विशेष अनुदान दिले जाणार का?