पुणे – मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवणूक घ्यावी, असे आदेश केंद्रीय निवडणुक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक घेतली तर निवडणुकीसाठी येणारा खर्च आणि मिळणारा कालावधी हा अवघा दीड ते दोन महिने इतका असणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक लढविण्यासाठी कोण पुढे येणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तत्कालीन खासदार गिरिश बापट यांच्या निधनानंतर सहा महिन्यात या निवडणुका अपेक्षित असताना जवळपास नऊ महिन्यांचा कालावधी झाल्याने त्यातच, लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा फेब्रुवारी अथवा मार्च महिन्यात होणार असल्याने अवघ्या चार महिन्यात दोन वेळा उमेदवारांना निवडणूकांचा सामना करावा लागणार असल्याने याबाबत उलट सूलट चर्चा सुरू आहेत.

पुणे लोकसभा विधानसभा मतदारसंघात वडगावशेरी, शिवाजीनगर, कोथरुड, पर्वती, पुणे कॅन्टोन्मेंट आणि कसबा या सहा विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश होतो. पुणे लोकसभेचे खासदार गिरीश बापट यांचे निधन दि.29 मार्च 2023 रोजी झाले. बापट यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त आहे. पुढील वर्षी म्हणजे एप्रिल 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांसाठी पुणे लोकसभेसाठी पोटनिवडणूक होणार की नाही याबाबत चर्चा सुरू होत्या.

याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या पोटनिवडणुकीबाबत कोणतीच ठोस घोषणा केली नाही. दरम्यान लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची घोषणा मार्च 2024 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता निवडणूक झाली तर निवडूण येणाऱ्र्या उमेदवारास दीड ते दोन महिने इतका कमी कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीसाठी ही निवडणूक लढविण्यास विविध राजकीय पक्षतील उमेदवार उत्सुकता दाखविणार का? अशी चर्चा सुरू आहे.

जिल्हा प्रशासनाची तयारी…

पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केली नसली तरी जिल्हा प्रशासनाकडून या निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू करण्यात होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक जाहीर केली तर सज्जता असावी, या हेतूने जिल्हा प्रशासनाने एप्रिल महिन्यातच तयारी सुरू केली होती. ईव्हीएम मशिनची प्राथमिक तपासणी सुध्दा पूर्ण झाली होती. मात्र, पोटनिवडणुकीची कोणतीच घोषणा केंद्रीय निवडणुक आयोगाकडून करण्यात आली नाही.

निवडणूक घेण्याबाबत साशंकता

याविषयी प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (शरद पवार गट) शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने तातडीने पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश दिले याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती बघता या आदेशाची अंमलबजावणी खरोखर होणार की हा मोठा प्रश्न आहे. खासदार बापट यांचे निधन झाले तेव्हा लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीस १५ महिन्यांचा अवधी शिल्लक होता.

लोकप्रतिनिधींचे निधन झाल्यानंतर पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीस जर ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ शिल्लक असेल तर तातडीने त्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यावी ही बाब संविधानात नमूद आहे. मात्र निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करण्यात आली.