पुणे – पुण्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत शासकीय आणि अनुदानित वसतिगृहे सुरू करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र, अजूनही वसतिगृह सुरू करण्याची कोणतीच अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

वरिष्ठ महाविद्यालये मंगळवारपासून सुरू होत असून, त्यादृष्टीने शासकीय वसतिगृहाची अजूनही प्रवेशप्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे त्वरित वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने वसतिगृह सुरू करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना तीन दिवसांपूर्वी जारी केल्या आहेत. करोनाचे सर्व नियम पाळून वसतिगृहे सुरू करण्याचे सूचित केले आहे.

त्याच आता वरिष्ठ महाविद्यालये दि. 12 ऑक्‍टोबरपासून सुरू होणार आहेत. वसतिगृहात बहुतांशपणे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी असतात. त्यांना प्रत्यक्ष महाविद्यालयात जाण्यासाठी शहरात वसतिगृह हाच मोठा आधार आहे. परंतु,या वसतिगृहातील अद्याप प्रवेशप्रक्रियाच सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शहरात येऊन महाविद्यालयात जावे कसे, असा प्रश्‍न पडला आहे. भाड्याने खोली करून शहरात शिक्षण घेणे परवडण्याजोगे नाही.

त्यामुळे वसतिगृह सुरू होणे आवश्‍यक आहे, असे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे.
सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत पुण्यात सहा वसतिगृहे आहेत. बहुतांश मागासवर्गीय मुलांसाठी ही वसतिगृहे आहेत. यात अकरावीपासून ते पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी पात्र ठरतात. मात्र, वसतिगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊनही त्यानुसार प्रवेशप्रक्रिया अद्याप सुरू न झाल्याने विद्यार्थी हवालदील झाले आहेत. जवळपास दीड वर्षानंतर प्रत्यक्ष महाविद्यालये सुरू होत आहेत. परंतु वसतिगृहाची सुविधा अद्याप उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थी चिंतेत आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाने आदेश देऊनही वसतिगृह सुरू न होणे ही बाब गंभीर आहे. किमान वसतिगृह प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याबाबत काहीच कार्यवाही होताना दिसत नाही. या प्रक्रियेस किमान महिनाभराचा कालावधी लागेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अध्यापनास मुकावे लागत असल्याची चिंता सतावत आहे. त्यामुळे तातडीने वसतिगृह सुरू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे.
– कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हॅंड