Pune : आता काय करायचं… ? आपल्याच सीसीटीव्हींचे महापालिकेने कापले कनेक्शन

पुणे – गेल्या पाच ते सहा वर्षांत महापालिकेकडून नगरसेवकांचा वाॅर्डस्तरीय निधी आणि आमदार खासदारांच्या निधीतून तब्बल ३५०० हजार सीसीटीव्ही बसविले आहेत. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबल काढताना या सीसीटीव्हींच्या केबलही काढून टाकल्या आहेत. त्यामुळे आता नेमके कोणते सीसीटीव्ही बंद आहेत, याची तपासणी महापालिकेकडून सुरू करण्यात आली आहे.
हे सीसीटीव्ही क्षेत्रीय कार्यालयांकडून बसविण्यात आल्याने, तसेच त्याच्या नोंदी एकाच ठिकाणी नसल्याने हा गोंधळ होत असून, त्यासाठी केलेला कोट्यवधीचा खर्च माजी नगरसेवकांच्या हट्टापायी वाया गेला आहे. महापालिकेने बसविलेल्या सीसीटीव्हीमधील सुमारे १५०० सीसीटीव्ही सुरू असून, उर्वरीत सीसीटीव्ही बंद आहेत.
करायला गेले एक झाले भलतेच
शहरात महापालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात टाकलेल्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबलवर कारवाई सुरू केली आहे. महापालिकेचे खोदाई शुल्क प्रतिरनिंग मीटर १२ हजार रुपये असल्याने अनेक खासगी कंपन्या ओव्हरहेड केबल टाकतात. या सीसीटीव्हीचे फुटेज थेट लगतच्या पोलीस ठाण्यात दिसावे म्हणून या ठेकेदारांनीही आपल्या केबल ओव्हरहेड टाकल्या होत्या.
तर दुसरीकडे महापालिकेकडून शहरात प्रत्येक महिन्याला डीप क्लीन ड्राईव्ह मोहीम सुरू केली असून या मोहीमेत मोठया प्रमाणात ओव्हरहेड केबल कापल्या जात आहेत. मात्र, हे केबलचे जाळे काढण्याच्या नादात महापालिकेने शहरात अनेक ठिकाणी सीसीटीव्हीची कनेक्शनच कट केली आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी त्यांचे फुटेजच दिसत नाही. अशा बंद असलेल्या सीसीटीव्हींबाबत पोलिसांकडून महापालिकेस पत्रही दिली आहेत. मात्र, महापालिकेने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.
देखभालीच्या खर्चावरून वाद
महापालिकेकडून बसविण्यात आलेले हे सीसीटीव्ही सुरू करण्यात आल्यानंतर ते पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले होते. या सीसीटीव्हींची देखभाल, दुरुस्ती दोन ते तीन वर्षे संबंधित ठेकेदार करणार होते. मात्र, या देखभाल दुरुस्तीची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा त्यांची दुरुस्ती कोणी करायची, यावरून महापालिका पोलिसांमध्ये गेल्या वर्षभरापासून वाद आहे. पोलीस शहरात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी निविदा काढतात.
मग, ताब्यात दिलेल्या सीसीटीव्हीची देखभाल का करत नाही, अशी महापालिकेची भूमिका आहे. या दोन्ही विभागांच्या वादात सीसीटीव्ही बंद आहेत, तसेच महापालिकेचे सीसीटीव्ही कोणत्या क्षमतेचे असावेत, याची नियमावली नसल्याने अनेक ठिकाणी अत्यंत साधे सीसीटीव्ही बसवले असून, त्यांचा काहीच फायदा होत नसल्याचेही समोर आले आहे.





