Pune Water Crisis: पाणी बचतीचे नियम कागदावरच? महापालिकेचा अजब कारभार; ना तपासणी, ना कारवाई
Pune Water Crisis: नियम मोडल्यास १० हजारांचा दंड आणि तिसऱ्यांदा थेट फौजदारी गुन्ह्याची तरतूद; मात्र मैदानी पातळीवर महापालिका प्रशासनाची सुस्ती कायम.

Pune Water Crisis – शहरात दिवसाआड पाणीकपात लागू केल्यानंतर महापालिकेकडून वाॅशिंग सेंटर, सार्वजनिक, खासगी जलतरण तलाव आणि बांधकामांच्या, तसेच पालिकेच्या विकासकामांच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी वापरण्यास मनाई केल्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी २० जून रोजी काढले. ते सर्व विभागप्रमुख, उपायुक्त, तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांना पाठविण्यात आले आहेत. मात्र, या आदेशाला चार दिवस झाले, तरी शहरात ना तपासणी झालेली आहे ना कारवाई.
त्यामुळे महापालिका प्रशासन पाणी बचतीबाबत गंभीर नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पाऊस सुरू झाल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांकडूनही या पाण्याच्या संकटाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, तर निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका आयुक्त पुढील काही दिवसांत तातडीची बैठक घेणार असून, त्यासाठी आदेशानुसार कारवाईचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.
काय आहेत आदेश?
पावसाची ओढ आणि धरणसाठ्याने तळ गाठल्याने महापालिकेकडून शहरात दिवसाआड पाणीकपात सुरू करण्यात आली. त्यानंतर आता पालिकेने पिण्याच्या पाण्याचा अनावश्यक कामांसाठी होणारा वापर थांबविण्याचा निर्णय घेतला असून, सर्व सार्वजनिक आणि खासगी जलतरण तलाव आणि वॉशिंग सेंटर बंद करण्यात येणार आहेत. कार्यालयांच्या लाॅन्ससाठी पिण्याचे, तसेच बोअरवेलचे पाणी वापरण्यासही मनाई असणार आहे. या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास १० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. दोन वेळा कारवाई झाल्यानंतर तिसऱ्या वेळेस थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
या विभागांचे जबाबदारीकडे दुर्लक्ष
– क्षेत्रीय कार्यालय : वाॅशिंग सेंटर, सार्वजनिक, तसेच खासगी जलतरण तलाव तपासणी करणे, पाण्याचा अपव्यय रोखणे, उद्यानांमध्ये बोअरवेलचे पाणी वापरणे.
– पाणीपुरवठा विभाग : अनधिकृत नळजोड, पाणी खेचणाऱ्या मोटारींवर कारवाई करणे, टँकर पाॅइंट, टँकरमधील पाण्याची गळती रोखणे
– भवन विभाग : महापालिका मिळकतीमधील टाक्या, नळकोंंडाळे तपासणे, गळती रोखणे, पालिकेच्या बांधकामासाठी बोअरवेल, विहिरींचे पाणी वापरणे.
– पथ विभाग : रस्त्याच्या कामासाठी, स्वच्छतेसाठी पिण्याचे पाणी न वापरणे, ठेकेदारांच्या कामांची तपासणी करणे.
“पाण्याच्या बचतीबाबत दिलेल्या आदेशांचे तातडीने पालन करण्याच्या सूचना सर्वांना पुन्हा एकदा देऊन अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यासाठी संबधित विभागांना स्वतंत्र नोडल अधिकारी नेमण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. कारवाई झालेली नसल्यास संबधित विभागांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.”
– पवनीत कौर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त






