Sub Registrar Office – राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देण्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या नोंदणी व मुद्रांक विभागालाच सध्या तीव्र मनुष्यबळ टंचाईचे ग्रहण लागले आहे. पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरातील एकूण २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांपैकी तब्बल २१ कार्यालयांमध्ये सह दुय्यम निबंधक ही पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण कार्यालयांचा कारभार वरिष्ठ लिपिकांकडे प्रभारी पदभार देऊन हाकला जात असून,

कोट्यवधी रुपयांच्या दस्त नोंदणीचे काम लिपिकांच्या भरवशावर सुरू आहे. शहरातील २७ कार्यालयांपैकी १८ दुय्यम निबंधकांची पदे रिक्त होती. त्यातच राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी यातील ५ कार्यालयांच्या दुय्यम निबंधकांच्या बदल्या केल्या. त्यापैकी केवळ २ नवे अधिकारी रुजू झाले. याचा अर्थ आणखी ३ पदे रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे एकूण रिक्त पदांची संख्या २१ झाली आहे. त्याचा मोठा परिणाम या कार्यालयांवर होत आहे.

पुणे शहर सहजिल्हा निबंधकपदी कार्यरत असलेल्या संतोष हिंगाणे यांची सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षकपदी बदली झाल्यानंतर गेल्या महिनाभरापासून हे पद रिक्त आहे. त्याचा तात्पुरता पदभार सहजिल्हा निबंधक मंगेश खामकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. आता राज्य सरकारने त्यांची बदली करून त्यांना दुय्यम निबंधक म्हणून खालील कार्यालयात पाठविले आहे. आधीच सहजिल्हा निबंधक पद रिक्त असताना प्रभारी अधिकाऱ्यालाही तेथून बाहेर पाठविण्यात आले आहे.

नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून राज्य शासनाकडे मनुष्यबळ भरतीसाठी मागील काही वर्षांपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, त्यास अपेक्षित गती मिळालेली नाही. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, तसेच ताथवडे येथील शासकीय जमिनीची खरेदी- विक्री प्रकरण या दोन्ही प्रकरणांमध्ये दस्तनोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांबर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे व्यवहार होत असलेल्या कार्यालयांमधून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक किंवा पदभार असणे अपेक्षित असताना राज्य सरकारचे याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काही संवेदनशील प्रकरणांमुळे अन्य सामान्य प्रकरणांबाबतही वरिष्ठ लिपिक निर्णय घेत नसल्याने खोळंबा होत आहे.