पुणे – नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 2022-23 या वर्षासाठी राज्यात रेडी रेकनर अर्थात जमिनीच्या वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ प्रस्तावित केली आहे. हे नवे दर दि.1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार आहेत. सर्व जिल्ह्यांतून रेडीरेकनरचे प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. शासनाच्या मान्यतेनंतरच रेडीरेकनर वाढीवर शिक्कामोर्तब होईल.

सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा लक्षात घेता आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती विचार घेता, ही वाढ प्रस्तावित केल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांत सरासरी 6, तर ग्रामीण भागात 10 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. तर नगरपालिका क्षेत्रात 5 टक्के वाढ सुचविली आहे.

अशी असते प्रक्रिया
मुद्रांक शुल्क विभागाने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचे रेडीरेकनरचे दर तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी मागील वर्षभरात झालेल्या व्यवहारांच्या सरासरीवर नवे दर प्रस्तावित केले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर हे प्रस्ताव नोंदणी विभागाकडे येतात. नोंदणी विभाग मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करतात. शासन स्तरावर काही सूचना अथवा बदल करण्याचे आदेश देतात.

काही ठिकाणी दर कमी होणार
यंदा प्रथमच रेडीरेकनरच्या दरात कमी करण्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यानुसार शहरात रेडीरेकनरचे दर आणि खरेदी-विक्रीचे दर यामध्ये तफावत आहे. त्या परिसरातील रेडीरेकनरचे दर कमी केले जाणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

पुणे जिल्ह्यातील जमिनींना “भाव’
पुणे जिल्ह्यात येत्या काही वर्षांत मोठे प्रकल्प येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने विमानतळ, रिंगरोड, मेट्रो, रेल्वे मार्ग, एमआयडीसी, महामार्गांचे रुंदीकरण, टाऊनशीप स्कीम आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील हे मोठे प्रकल्प, नव्याने येणाऱ्या कंपन्या यामुळे ग्रामीण भागात जमिनींचे दर वाढविण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.