फुरसुंगी – फुरसुंगी व उरुळी देवाची गावच्या नगरपरिषदेचा अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही, तसेच ही दोन्ही गावे अद्याप महापालिकेतच असल्याचे राज्य शासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, महापालिकेकडून विकासकामे, शहरी गरीब योजना, अब्दुल कलाम शिष्यवृत्ती योजना, विविध 62 योजना या गावांसाठी बंद केल्याने येथील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. याला जबाबदार कोण? असा सवाल येथील नागरिक करीत असून गावं पालिकेतच आहेत तर मग सुविधाही द्या, अशी मागणी होत आहे.

फुरसुंगी येथील रणजीत रासकर, गणेश ढोरे, उल्हास शेवाळे, अमोल हरपळे यांनी नगरपालिकेला विरोध करीत ही गावे महापालिकेचा रहावित यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उज्ज्वल केसकर यांनीही याबाबत जनहित याचिका दाखल केली. या दोन्ही याचिकेचा विषय एकच असल्याने ती एकत्र करण्यात आली. या याचिकेवर राज्य शासनाचे म्हणणे मागविण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाकडून आम्ही अजून अंतिम निर्णय घेतला नाही.

सध्या तरी ही गावे महापालिकेतच आहेत, असे स्पष्ट न्यायालयात सांगण्यात आले. हा अंतिम निर्णय नसेल तर महापालिकेने येथील विकास कामे, नागरी सुविधा व विविध 62 योजना का बंद केल्या? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. येथील नागरिकांना राज्य शासनाने हवादिल केल्याचे होत आहे. महापालिका म्हणते फुरसुंगी, उरळी देवाची येथे नगरपरिषदेचा निर्णय झाल्याने आम्ही निधी देणार नाही. विकासकामे करणार नाही. शहरी गरीब योजनेतून मदत मिळणार नाही. अब्दुल कलाम शिष्यवृत्ती योजनेतून मुलांना मदत मिळणार नाही. मग येथील नागरिकांनी करायचे काय? असा सवाल नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.

पालिका नाही अन्‌ नगरपरिषदही नाही…
महापालिकेने जर ठराव करून राज्य शासनाला पाठवला आणि राज्य शासनाने अंतिम निर्णय घेतला नसेल तर फुरसुंगी, उरळी देवाची येथील विकासकामे वेगवेगळी मदत, सोयी सुविधा थांबविण्याचे महापालिकेचे कारण काय? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक करीत आहेत. गेली आठ महिने झाले येथील दोन्ही गावचे नागरिक हवादिल आहेत, त्यांच्याकडून भरमसाठ टॅक्‍स मात्र घेतला जात आहे. सध्या, महापालिकाही नाही आणि नगरपरीषद ही नाही, त्यामुळे या गावांची अवस्था आगीतून निघुन फुफुट्यात पडल्यासारखी झाली आहे, यागावांना कोणी वालीच उरला नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने या गावांच्या विकासासाठी ठोस पावले उचललीत, अशी नागरिकांनी केली आहे.