पुणे – महापालिका निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेचे काम सुरू करण्यासाठीची कार्यपद्धती राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून महापालिका प्रशासनास दोन आठवड्यांपूर्वी पाठविण्यात आली होती.

या आदेशात दोन आठवड्यांतच बदल करण्यात आला असून, आता या प्रभाग रचनेत काही महत्त्वाच्या टप्प्यांवर नगरविकास विभागाकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार शुद्धिपत्रक काढून सुधारित आदेश महापालिकेस देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता प्रारूप, तसेच अंतिम प्रभाग रचना व्हाया नगरविकास विभाग निवडणूक आयोगाकडे जाणार आहे.

यात प्रारूप, तसेच अंतिम प्रभाग रचना आता महापालिकेने थेट निवडणूक आयोगास सादर न करता ती राज्याच्या नगरविकास विभागास सादर करायची आहे. मात्र, या आदेशामुळे प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेत थेट राज्य शासनाचा हस्तक्षेप होणार असल्याची राजकीय चर्चा सुरू आहे. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे प्रभाग रचनेच्या वेळापत्रकातही बदल होण्याची शक्यता आहे.

शासनाच्या १० जूनच्या आदेशानुसार महापालिकेकडून प्रभाग रचनेचे कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. या प्रभाग रचनेच्या आदेशानंतर शासनाकडून तत्काळ महापालिकेस प्रभाग रचनेचे वेळापत्रक सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यात १० जुलैपर्यंत महापालिकेने प्रारूप प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयोगास सादर करायची आहे.

ही प्रक्रिया सुरू असतानाच, आता शासनाकडून शुद्धिपत्रक काढून महापालिकेने प्रारूप प्रभाग रचना, तसेच प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर हरकती आणि सुनावणीनुसार अंतिम प्रभाग रचना निवडणूक आयोगास सादर न करता ती नगरविकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव (नगरविकास १) आणि प्रधान सचिव (नगरविकास २) या विभागांना सादर करण्याचा बदल केला आहे.

असे होते पूर्वीचे आदेश :

प्रारूप प्रभाग रचना करून राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी पाठविणे
प्रभाग रचनेच्या सुनावणीनंतर अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा आयुक्तांमार्फत निवडणूक आयोगास सादर करणे

असे आहेत नवीन आदेश :

प्रारूप प्रभाग रचना नगरविकास विभागास सादर करणे
प्रभाग रचनेच्या सुनावणीनंतर अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा नगरविकास विभागास पाठविणे