38 कुटुंबे अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत 

पुणे – शहरात करोनाने थैमान घातले असतानाही आपली जबाबदारी आणि सामाजिक कर्तव्याचे भान जपत आमच्या घरातील पालिका कर्मचाऱ्याने काम केले. त्यात, त्यांना मरणही आले. मात्र, त्यांच्या पश्‍चात महापालिका आम्हाला मदतीसाठी उंबरे झिजवायला लावत आहे. आता करोनाची दुसरी लाट आली पण आम्हाला जाहीर केलेली मदत अजूनही आली नाही. अशा शब्दात करोना प्रतिबंधाचे काम करताना मृत्युमुखी पडलेल्या पालिका कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांकडून व्यक्‍त होत आहे. 

पालिकेने करोना नियंत्रणाचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मृत्यूमखी पडल्यास त्यांच्या वारसांना 1 कोटी रुपये मदत देण्याची घोषणा केली. त्यात, 50 लाख पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा विमा, 25 लाख महापालिका तसेच 25 लाख राज्य शासनाची मदत अशी ही मदत होती. या गेल्या आठ महिन्यांत 38 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यात 34 कायम स्वरुपी तर 2 कंत्राटी कामगारांचा समावेश होता. या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर पालिकेने केंद्राने नेमलेल्या विमा कंपनीस प्रस्ताव पाठविला. मात्र, हे कर्मचारी थेट करोना रुग्णाच्या उपचाराचे काम करत नव्हते असे सांगत, विमा कंपनीने ही मदत नाकारली.

त्यानंतर पालिकेने केंद्र तसेच राज्य शासनाला मदतीचे साकडे घातले. मात्र, कोणीच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पालिकेने केंद्र व राज्याच्या मदतीची वाट न पाहता किमान आपली तरी 25 लाखांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतर तीन महिने झाले तरी अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. 38 मधील 15 जणांच्या मदतीचे धनादेश काढण्यास दोन आठवड्यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र, त्यानंतर अद्यापही धनादेश काढलेले नाहीत.

पालिकेला घ्यायचा आहे कार्यक्रम
एका बाजूला मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्याचे वारस मदतीच्या प्रतीक्षेत असतानाच पालिकेस या मदत वाटपाचा कार्यक्रम घ्यायचा आहे. त्याचे श्रेय काही राजकीय नेत्यांना हवे असल्याने ही मदत देण्यासाठी विधान परिषद आचारसंहिता संपण्याची वाट पाहिली जात असल्याचे समोर आले आहे.