पुणे – राज्य सरकारकडून आरोग्य सेवांसाठी करण्यात येणारी तरतूद आधीच कमी असते, असे असतानाही जी तरतूद मिळते त्यातूनही आरोग्य सेवांवर खर्च केला जात नसल्याचे २०२३-२४ च्या एकूण अंदाजपत्रीय खर्चावरून दिसून येत आहे.

पैसे, तरतूद असूनही रुग्णांना आवश्यक औषधे, सेवा, सुविधा दिल्या जात नाहीत. अनेक औषधे उपलब्ध नसतात. आरोग्य सेवाही पुरेशा मिळत नाही. त्यामुळे याचा परिणाम सामान्य पातळीवर (ग्राऊंड लेव्हलवर) होतो. सेवांची तरतूद, वेळेवर पगार करणे, औषध पुरवठा यावर गंभीर परिणाम होतो.

२०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०२४ रोजी संपले. या संपूर्ण आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पाच्या केवळ ७१.२ टक्के खर्च केले आहेत म्हणजे १७,३२७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी १२,३३९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आपल्या वार्षिक बजेटच्या निम्मा म्हणजे ५२.४ % असा अगदी कमी खर्च केला आहे.

२०२३-२४ मध्ये ९,९१६ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ५,१९२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. दोन्ही विभागांनी एकत्रितपणे २०२३-२४ मध्ये त्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या केवळ ६४.३ % खर्च केले आहेत, याचा अर्थ आर्थिक गरज असूनही, एकूण राज्य आरोग्य बजेटपैकी एक तृतीयांश अखर्चित राहिले आहे.

२०२३-२४ मध्ये आरोग्य विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात औषधांचा समावेश असलेल्या साहित्य आणि पुरवठ्यावर झालेला अपुरा खर्च अधिक चिंताजनक आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे औषध आणि इतर साहित्य आणि पुरवठ्यासाठी या वर्षीची एकूण तरतूद ६१८.२ कोटी रुपये आहे, त्यापैकी फक्त ४३.५ कोटी रुपये किंवा या औषधाशी संबंधित तरतुदीपैकी फक्त ७% तरतूद संपूर्ण वर्षात खर्च केले गेले आहेत.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून औषधांसह साहित्य आणि पुरवठा यावर खर्च या शीर्षकाखाली उपलब्ध तरतुदीच्या जवळपास अर्धा (५३%) आहे. औषध आणि पुरवठा तरतुदीपैकी २०२३-२४ मध्ये २४४.४ कोटी रुपयांपैकी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वर्षअखेर १२९.७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा खर्च एकूण तरतुदीच्या केवळ २० टक्के आहे.