पुणे (व्यंकटेश भोळा) – राज्य सरकारने केलेल्या विद्यापीठ कायद्यातील नवीन सुधारणा विधेयकास अद्याप राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. त्यावरून राज्य सरकार विशेषत: उच्च शिक्षण विभाग आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष अथवा वादाचा फटका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नवीन कुलगुरू निवड प्रक्रियेला बसला आहे. त्यामुळे विद्यापीठांचे नव्या कुलगुरूंच्या नियुक्‍ती प्रक्रिया रखडणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

…तर कुलगुरू निवडीचे अधिकार राज्य सरकारकडे
भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात नवीन विद्यापीठ कायदा लागू करण्यात आला. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सरकारने या कायद्यात सुधारणा केली. त्यात आता प्र-कुलपती म्हणून स्वत: उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री असणार आहेत. तसेच त्यात राज्य सरकारकडून कुलगुरू पदासाठी निवडलेले दोन नावांमधून राज्यपालांना एक नाव निवडावे लागणार आहे. ही सुधारणा एकूणच कुलगुरू निवडीचे अधिकार राज्यपालांऐवजी राज्य सरकारच्या हाती येणार असल्याने त्यावरून उलटसुलट प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटले.

कायद्यातील नवीन सुधारणेला विरोध
भारतीय जनता पक्षाने विद्यापीठ कायद्यातील नवीन विधेयकास जोरदार विरोध केला आहे. कायद्यातील नवीन सुधारणा ही विद्यापीठे राजकीय अड्डे बनतील आणि विद्यापीठात राजकारणाचा शिरकाव होईल. त्यामुळे हे विधेयक मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे नवीन विधेयकावर अद्याप राज्यपालांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. नवीन विधेकावर जोपर्यंत राज्यपालांकडून संमती होत नाही, तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. या सर्व प्रक्रियेत पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाची निवड प्रक्रिया अडकली आहे.

अन्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकडे अतिरिक्‍त कार्यभार
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर दि. 17 मे रोजी निवृत्त होत आहेत. मात्र, अद्यापही नवीन कुलगुरू निवड प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया कधी सुरू होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. यापूर्वी कुलगुरूपदाची मुदत संपण्यापूर्वीच राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्या संमतीने निवड समिती गठीत केली जाते. त्यानंतर विद्यमान कुलगुरूपदाचा कार्यभार पूर्ण होताच नवीन कुलगुरूपदाची घोषणा केली जाते. यंदा मात्र काहीच हालचाली होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे विद्यमान कुलगुरू निवृत्त होताच अन्य विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे पुणे विद्यापीठाचा कुलगुरूपदाचा कार्यभार देण्याची शक्‍यता आहे.

विद्यापीठ कायद्यातील नवीन सुधारणा विधेयकावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची निवड प्रक्रिया राबवावी. ही निवड प्रक्रिया थांबवू नये.
– डॉ. ए. पी. कुलकर्णी, माजी अधिसभा सदस्य

दीपक करंदीकर यांच्या नावाचा प्रस्ताव
पुणे विद्यापीठाकडून कुलगुरू निवड समितीसाठी एक सदस्य म्हणून खरगपूर आयआयटीचे संचालक दीपक करंदीकर यांची निवड केली आहे. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडून दोन तज्ज्ञांची नावे राज्यपालांकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर माजी न्यायाधीश अथवा राष्ट्रीय स्तरावरील संस्था संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाते. त्यानंतर कुलगुरू पदासाठी जाहिरात, मुलाखती व निवड प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, नवे विधेयक प्रलंबित राहिल्याने ही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.