पुणे- राज्य शासनाने गृहनिर्माण सोसायटी, भूमिहिन नागरिक, स्वातंत्रसैनिक आदींना कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्याने जमिनींचे वाटप केले. यावेळी जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यावर भोगवटादार वर्ग-2 (मालक सरकार) अशी नोंद असते. या जमिनी संबंधित संस्था अथवा शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्‍काने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यामुळे संबंधितांना जमिनीचा मालकी हक्‍क मिळणार आहे. वर्ग-2 चे वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या 15 ते 50 टक्‍के रक्‍कम शासन दरबारी जमा करावी लागते. या रकमेमध्ये शासनाने तीन वर्षांची सवलत दिली होती. ही सवलत दि.9 मार्चपासून रद्द होत आहे. यानंतर येणाऱ्या प्रस्तांना मालकी हक्‍काने जमिनी देताना नागरिकांना आता जादा पैसे मोजावे लागणार असून, रेडी रेकनरच्या 60 ते 75 टक्‍के एवढी रक्‍कम भरावी लागणार आहे.

शासनाकडून विविध घटकांना जमिनी अल्प दरात दिल्या जातात. 1966 पासून जागा राज्य सरकारकडून अशा जागा देण्यात येत आहे. या जमिनी देताना सात-बारा उताऱ्यावर मालक म्हणून शासनाची नोंद असते. सात-बारा उताऱ्यावर भोगवटादार वर्ग-1 असा उल्लेख असतो. या जमिनींचे हस्तांतरण करताना प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेसाठी वेळ लागतो. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकच्या करण्याचा निर्णय दि. 8 मार्च 2019 रोजी घेतला. तीन वर्षांच्या आत वर्ग 2 चे वर्ग 1 मध्ये रुपांतर करताना शासनाने काही सवलत दिली.

सवलत वाढवून द्या
या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी अवघे दोन दिवस राहिल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांची गर्दी झाली होती. दि.8 मार्चनंतर अधिमूल्य आकारणीमध्ये मिळणारी सवलत रद्द होणार असल्याने जादा पैसे भरावे लागणार असल्याने ही सवलत वाढवून देण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, राज्यातील जिल्हाधिकारी यांनी ही सवलत वाढवून देण्याची विनंती शासनाला केली असल्याचे समजते. मात्र, सवलतीचा निर्णय हा राज्य शासन स्तरावर होणार आहे.