पुणे – राज्यातील वाढते नागरीकरण आणि औद्योगीकरणामुळे जमीन, सदनिका, दुकाने आदी स्थावर मिळकतींच्या खरेदी- विक्री व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांची मागणी नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींकडून होत होती.

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्तनोंदणीची मानके निश्चित करून कार्यालयांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शहरी भागात एका दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये वार्षिक १२ हजार, तर ग्रामीण भागात वार्षिक ८ हजार एवढी दस्तसंख्या अशी मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार या दस्तांपेक्षा अधिक दस्त नोंदणी होणाऱ्या कार्यालयांच्या क्षेत्रात नव्याने दुय्यम निबंधक कार्यालये स्थापन होणार आहेत.

नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा शासनास मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. राज्यात सध्या ५२० दुय्यम निबंधक कार्यालये असून, त्या कार्यालयांमार्फत जनतेला दस्त नोंदणी व अनुषंगिक सेवा पुरविल्या जातात. कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात वर्षाला साधारणतः ८ हजारांपेक्षा जास्त दस्त नोंदणीसाठी दाखल झाल्यास त्या कार्यक्षेत्रात नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालय निर्माण करण्याची आवश्यकता भासते.

त्याअनुषंगाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील कामाचा आढावा घेऊन त्या भागातील जनतेला योग्य सेवा मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व भागात विकेंद्रित स्वरूपात दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्तनोंदणीचे मानके निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाच्या कार्यासन अधिकारी प्राची पालव यांनी जारी केला आहे.

नागरिक, लोकप्रतिनिधींची मागणी

मागील काही वर्षांमध्ये विकसनाचे चक्र केवळ मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरांपुरते मर्यादित न राहता राज्यातील सर्वच भागांत गतिमान झाले असून, स्थावर मिळकतींच्या व्यवहारांची संख्या राज्यातील सर्वच भागांत कमी- जास्त प्रमाणात वाढत आहे.

परिणामी दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील दस्त संख्या वाढत असून, काही कार्यालयांत क्षमतेपेक्षा जास्त संख्येने दस्त नोंदणीसाठी दाखल होत असल्याने नागरिक, लोकप्रतिनिधींकडून नवीन कार्यालयांची मागणी होत होती.