मुंबई : खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांमधील जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीसाठीचा अर्ज महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागाकडे ऑनलाइन पाठवला जातो. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यास, २१ दिवसांत संबंधितांना दाखला दिला जातो. जर कागदपत्रे पूर्ण आणि बरोबर असतील, तर एका दिवसातही दाखला मिळू शकतो. मात्र, आता जन्म आणि मृत्यू दाखल्यांसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून बोगस जन्म आणि मृत्यू दाखल्यांच्या तक्रारी वाढत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, तहसीलदारांनी मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी एक वर्ष विलंबाने केलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी आणि खोट्या आदेशांवर आधारित दिलेली प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येणार आहेत.

या निर्णयानुसार, अशा सर्व नोंदींची यादी जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तयार करून तहसीलदारांकडे सुपूर्द करावी. तहसीलदारांनी या नोंदी तपासून रद्दबातल कराव्यात आणि त्याचा तपशील जिल्हाधिकारी, नोंदणी अधिकारी आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यास पाठवणे बंधनकारक आहे. रद्द केलेली मूळ प्रमाणपत्रे संबंधित व्यक्तींनी ७ दिवसांत तहसील कार्यालयात जमा करावीत; अन्यथा पोलिस कारवाईद्वारे ती जप्त केली जाणार आहेत. बोगस दाखल्यांमुळे अनेकांना पुढील प्रमाणपत्रांसाठी अडचणी येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे बोगस जन्म-मृत्यू दाखल्यांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.