Election Commission on SIR। देशभरात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणानंतर, ५० कोटींहून अधिक मतदारांना कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता राहणार नाही. कारण त्यांची नावे मतदार यादीत आधीच समाविष्ट आहेत. १ जुलै १९८७ पूर्वी जन्म झाल्याचे हमीपत्र देणाऱ्या मतदारांना कोणतेही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतातील अर्ध्याहून अधिक मतदारांना या नवीन प्रक्रियेत समाविष्ट केले जाईल. या मतदारांना कोणतेही कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही कारण त्यांची नावे त्यांच्या राज्यात केलेल्या मागील विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) च्या मतदार यादीत समाविष्ट केली जातील. बहुतेक राज्यांमध्ये, मतदार यादीचा शेवटचा SIR २००२ ते २००८ दरम्यान करण्यात आला होता, जो या प्रक्रियेसाठी कट-ऑफ तारीख मानला जाईल. राज्यांची तयारी… Election Commission on SIR। अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग लवकरच अखिल भारतीय SIR लागू करण्याची तारीख निश्चित करेल. राज्यांमध्ये मतदार याद्या सुधारण्याचे काम या वर्षाच्या अखेरीस सुरू होऊ शकते. गेल्या आठवड्यात झालेल्या एका परिषदेत, राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये शेवटच्या एसआयआरनंतर प्रकाशित झालेल्या मतदार याद्या तयार करण्यास सांगण्यात आले. बिहारचा एसआयआर चर्चेत Election Commission on SIR। बिहारमधील शेवटचा एसआयआर २००३ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यानुसार, सध्या सूचीबद्ध असलेल्या एकूण मतदारांपैकी ६०% मतदारांना, किंवा ४९.६ दशलक्ष मतदारांना, त्यांची जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान स्थापित करण्यासाठी मतदार यादीच्या संबंधित भागाव्यतिरिक्त कोणतेही सहाय्यक कागदपत्रे प्रदान करण्याची आवश्यकता नाही. या प्रक्रियेमुळे बिहारमध्ये राजकीय वाद देखील निर्माण झाला आहे, जिथे विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केली आहे की कागदपत्रांच्या अभावामुळे लोक मतदानापासून वंचित राहतील. इतर मतदारांसाठी नियम फक्त ४०% मतदारांना त्यांची जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान पुष्टी करण्यासाठी १२ सूचीबद्ध कागदपत्रांपैकी एक सादर करावे लागेल. याव्यतिरिक्त, मतदार बनू इच्छिणाऱ्या किंवा राज्याबाहेरून येणाऱ्या काही अर्जदारांसाठी अतिरिक्त ‘घोषणापत्र’ सुरू करण्यात आले आहे. अशा लोकांना १ जुलै १९८७ पूर्वी भारतात जन्म झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल.
