मिळकतींची संख्या वाढली; उत्पन्न जैसे थे

पुणे – गेल्या चार वर्षांत महापालिकेकडे सुमारे साडेतीन लाखांवर नवीन मिळकतींची नोंदणी झाली असली तरी मिळकतकर उत्पन्नात मात्र घट होतानाचे चित्र आहे. त्यामुळे पालिकेस गेल्या काही वर्षात केवळ एकदाच 1200 कोटींचा टप्पा गाठता आला आहे. तर मिळकतकराची थकबाकीही 3 हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे ही वाढती थकबाकी प्रशासनाची डोकेदुखी ठरत आहे.

देशभरात जुलै-2017 पासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने महापालिकेची सर्वात मोठा उत्पन्ना स्त्रोत एलबीटी बंद झाला आहे. मात्र, त्यासाठी शासनाकडून महापालिकेस अनुदानाच्या स्वरुपात रक्‍कम देण्यात येत आहे. त्याचवेळी मिळकतकर हा महापालिकेचा दुसरा सर्वात मोठा स्त्रोत आता पालिकेचा स्वत:चा आर्थिक आहे. मात्र, हा आधारही गेल्या चार वर्षांत डबघाईस येत असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेकडे 2015-16 मध्ये सुमारे साडेसहा लाख मिळकतींची नोंदणी होती. त्यांच्याकडून सुमारे 1500 कोटींचे वसुलीचे उद्दीष्ट प्रशासनास देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर केवळ 1 हजार 179 कोटींचीच वसुली झाली. याचवेळी पालिकेकडून शहरातील मिळकतींचा “जीआयएस’द्वारे सर्वेक्षण करून अनधिकृत मिळकती तसेच वापरात बदल झालेल्या मिळकती शोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेची यंत्रणा आणि या माहितीतून समोर आलेल्या नोंदीनुसार, हा मिळकतींचा आकडा गेल्या चार वर्षांत नवीन गावांच्या समावेशासह नऊ लाखांवर गेला असला तरी करवसुली मात्र, अद्यापही 1200 कोटींच्या आत असल्याचे प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेस थकबाकी वसुलीसाठी विशेष उपाययोजना करूनही काहीच फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे.

दरवर्षी सुमारे अडीच लाख थकबाकीदार
महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, शहरात दरवर्षी सुमारे अडीच लाख थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे वसुलीसाठी दरवर्षी पथक पाठविले जाते अथवा त्यांना नोटीसाही बजाविल्या जातात. याशिवाय, प्रशासनाकडून लोकअदालतीचे आयोजनही केले जाते. मात्र, त्यानंतरही वसुलीत फारसा फरक पडत नसल्याचे वास्तव आहे. याशिवाय, अनेक थकबाकीदारांनी महापालिकेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन दावे सुरू असल्याने ही वसुली होत नाही. याशिवाय, अनेक थकबाकीदारांना राजकीय अभय मिळत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अनेक थकबाकीदारांच्या वसुलीत प्रशासनास अडचण येत असल्याचे चित्र आहे.

मिळकतकर विभागास गेल्या चार वर्षांत मिळालेले उत्पन्न
2015-16 : 1 हजार 179 कोटी
2016-17 : 1 हजार 201 कोटी
2017-18 : 1 हजार 84 कोटी
2018-19 : 1 हजार 195 कोटी