पुणे –  ग्राहक कायदा 1986 मध्ये अस्तित्वात आला. वेळोवेळी त्यामध्ये बदल झाले. 2019 मध्ये संपूर्ण नवीन कायदा अस्तित्वात आला. डिजिटल, ई-कॉमर्सद्वारे झालेल्या फसवणुकीबाबत दाद मागण्याबाबत यामध्ये समावेश केला आहे. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय दरबारी उदासीनता आहे. तक्रारी निपटारा लवकर होत नसल्याने प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना तारीख-पे-तारीख मिळत आहे. पर्यायाने न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे, अशी खंत व्यक्‍त करत या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधा, पुरेशी जागा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले पाहिजे, असे मत कन्झुमर ऍडव्होकेट असोसिएशन, पुणेचे उपाध्यक्ष ऍड. ज्ञानराज संत यांनी व्यक्‍त केले. सजग नागरिक मंचाच्या वतीने आयोजित “ग्राहक संरक्षण कायद्याची सद्यस्थिती व अपेक्षा’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. त्यावेळी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि कार्यकारी विश्‍वस्त जुगल राठी उपस्थित होते.

ऍड. संत म्हणाले, सध्या नवीन कायद्याच्या तरतुदीनुसार 50 लाख रुपयांपर्यंत फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक आयोग, 2 कोटीपर्यंत फसवणूक झाल्यास राज्य ग्राहक आयोग आणि 2 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्यास ग्राहकाला राष्ट्रीय आयोगात दाद मागावी लागते. मात्र, नवीन कायद्यानुसार विकत घेण्याऱ्या वस्तूचे मुल्य किती आहे, त्यापेक्षा त्याने किती रक्‍कम दिली, यानुसार दाद मागावी लागते. याचा ग्राहकाला त्रास होत आहे. निष्कारण अपील न्यायालयात वेळ जातो. पुण्यात दोन जिल्हा ग्राहक आयोग असून, राज्य परिक्रमा खंडपीठ बसते. मात्र, पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. न्यायिक अधिकारी, पक्षकार आणि वकिलांना बसण्यास जागा नाही. नवीन नियमानुसार मिडीएशनची तरतूद आहे. मात्र, ती पूर्ण करण्याबाबत राज्य शासन उदासीन आहे. नव्या कायद्यानुसार ई-कॉमर्स, ऑनलाइन खरेदी, सेलिब्रेटीकडून केल्या जाणाऱ्या फसव्या जाहिराती, एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे घेतल्यास तक्रार करता येते, ही स्वागतार्ह बाब आहे. फसवणूक केल्यास दाद मागता येते. मात्र, फसवणूक होऊच नये, यासाठी नागरिकांनी सजग असायला हवे.