पुणे – मागील सहा महिन्यांत नियमांचे उल्लंघन करून तयार केलेले वहिवाटीचे मोजणी नकाशे तातडीने रद्द करण्याचे आदेश जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, अनेक बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिकांचे प्रस्ताव धोक्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करूनही या नकाशांवर आधारित ज्या प्रस्तावांना बांधकाम परवानगी किंवा बिनशेती (एनए) सनद मिळाली आहे, त्यांचे काय होणार, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

सध्या बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये या निर्णयामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे. बांधकाम परवानगी किंवा बिनशेतीसाठी आधीच मंजूर झालेल्या प्रस्तावांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. जर हे नकाशे रद्द झाले, तर त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काय करावे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ज्यांनी मोजणी करून घेतली आहे, त्यांचा दोष काय आहे, असा सवालही उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता काय तोडगा निघतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

काय आहे प्रकरण?
जमिनीच्या पोटहिस्स्याची मोजणी सर्व सहधारकांच्या संमतीने आणि महापालिका, नगरपालिका अथवा विकास प्राधिकरणे यांनी तात्पुरता ले आऊट मान्यतेचे पत्र दिले असेल, तरच वहिवाटीनुसार मोजणी करण्यात यावी, असे भूमिअभिलेख विभागाने म्हटले आहे. या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच ही मोजणी करणे अपेक्षित होते.

मात्र, काही मोजणी कार्यालयांकडून नियमांचे उल्लंघन करून वहिवाटी मोजणीचे नकाशे दिल्याचे उघड झाले आहे. काही कार्यालयांनी हद्द कायम मोजणीच्या अर्जाचा वापर करून अंतर्गत वहिवाटीचे नकाशे वितरित केले आहेत. त्यामुळे मागील सहा महिन्यांत दिलेले वहिवाटी मोजणीचे नकाशे रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

या आहेत अडचणी

• वहिवाटी मोजणी नकाशांच्या आधारे बांधकाम परवानगी आणि बिनशेतीसाठी प्रस्ताव दाखल झाले होते आणि जे मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत, त्यांचे काय होणार?
•  ज्यांना बांधकाम परवानगी मिळाली आहे, अशा प्रस्तावांचे पुढे काय?
•  नियमांचे उल्लंघन करून मोजणी नकाशे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
• या नकाशानुसार ज्यांनी बांधकाम सुरू केले आहे, त्या प्रकल्पांचे काय होणार?
• या मोजणी नकाशांच्या आधारे काहींनी जमिनी ताब्यात घेतली असेल, तर ताबा सोडावा लागणार का?