पुणे – महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील नियमांच्या अडथळ्यांमुळे गेल्या काही वर्षांत शहरात वेगवेगळ्या भागांत छोट्या आकाराच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. तर, ही घरे नियमित करता येत नसल्याने अनेकांकडून अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहे. ही बांधकामे महापालिकेच्या विकास आराखड्याच्या नियमावलीत बसून पालिका हद्दीतील गुठेंवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडून 30 जूनपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शासनाच्या आदेशानंतर महापालिकेने 10 जानेवारीपासून गुठेंवारीचे प्रस्ताव मागविले होते, तर 31 मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या योजनेत शहरातील गुंठेवारीत झालेल्या बांधकामांच्या तुलनेत अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळाला असून अवघे 77 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून ही मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने गुंठेवारी कायद्यान्वये ती शुल्क आकारून घरे अधिकृत करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, यासाठीच्या अटी व शर्तींमुळे तसेच किचकट प्रक्रिया आहे. त्यावरून राज्याच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही आमदारांकडून प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच हे प्रस्ताव आर्किटेक्‍ट अथवा इंजिनिअरच्या माध्यमातून सादर करावे लागणार असून त्यांची फी परवडत नसल्यानेही अनेकांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी आर्कीटेक्‍ट अथवा इंजिनिअरने 5 हजार रुपये शुल्क आकारावे, असे आवाहन केले आहे. मात्र, त्यानंतरही प्रस्ताव येत नसल्याचे चित्र आहे.