पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रश्नपत्रिकांचे डिटीपी, प्रूफ रिडिंग आणि त्या ऑनलाइन कॉलेजांना पाठविण्यासाठी १५ कोटींचे कंत्राट कोणत्याही पद्धतीची निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट एका खासगी कंपनीला देण्यात आल्‍याचा आरोप एका सिनेट सदस्‍याने केला आहे.

सिनेट सदस्य सचिन गोरडे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत विद्यापीठाच्‍या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्‍ह उपस्थित केले. प्रश्नपत्रिकांचे डिटीपी, प्रूफ रिडिंग आणि त्या ऑनलाइन पाठविण्याचा कंत्राट एका खासगी संस्थेला तीन वर्षांसाठी १५ कोटी रूपये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता देण्यात आल्याचा आरोप त्‍यांनी केला आहे.

विद्यापीठाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने एक-दोन खोल्यांमध्ये चालणाऱ्या इन्स्टिट्युटशी करार केला असून, त्याद्वारे अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहे. हे शैक्षणिक करार आणि संपूर्ण प्रक्रिया चुकीची असल्याने, त्याची चौकशी समितीमार्फत पडताळणी सुरू आहे. असे असतांनाही कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी सुमारे दीड कोटी रुपये विभागाला दिले. ही घाई कशासाठी, असाही प्रश्न गोरडे पाटील यांनी उपस्थित केला.

दरम्‍यान, विद्यापीठातील सुमारे ५०० अनुदानित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारची वैद्यकीय शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू असतानाही त्यांचा पुन्हा विमा काढण्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करण्यात आले. कोणतीही मान्यता न घेता केवळ विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा विमा काढण्यात आला. त्यासाठी सुमारे तीन कोटी ४३ लाख रूपये खर्च केल्याचे गोरडे पाटील यांनी सांगितले.