प्रभातच्या वृत्तानंतर पीएमआरडीए प्रशासनाला जाग
PMRDA: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास परवानगी विभागातील ऑनलाइन प्रणालीमध्ये प्राप्त होणारे प्रस्ताव वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला आता निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

यापुढे अपवादात्मक परिस्थितीत प्रस्ताव हस्तांतरित करण्याचे अधिकार केवळ संचालक, नगर रचना (विकास परवानगी व नियोजन विभाग) यांनाच असणार आहेत. यापूर्वी काही अधिकाऱ्यांना असलेले हे अधिकार तात्काळ रद्द करण्यात आले आहेत.

पीएमआरडीएमध्ये विकास परवानगीच्या प्रस्तावांवर डिजिटल स्वाक्षरी होण्यास विलंब होत असल्याबाबत ‘प्रभात’ने २९ ऑक्टोबर रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तातून प्रस्तावांच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि प्रशासकीय कामकाजातील अडचणी समोर आणण्यात आल्या होत्या. याची दखल घेत प्रशासनाने ऑनलाइन प्रणालीतील प्रस्ताव हस्तांतरणाच्या अधिकारांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

ऑनलाइन प्रणालीतील टास्क ट्रान्सफर या पर्यायाचा वापर करून काही अधिकारी वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे विकास परवानगीचे प्रस्ताव हस्तांतरित करत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर महानगर आयुक्त यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत प्र- संचालक, नगर रचना दीपक वराडे यांनी आदेश जारी केले आहेत.

विकास परवानगी विभागातील सर्व सहायक, उप आणि सह महानगर नियोजनकारांना या आदेशाद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत. बीपीएमएस प्रणालीमध्ये आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्यात येणार असून, तोपर्यंत संचालक, नगर रचना यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याने वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ स्तरावर प्रस्ताव हस्तांतरित करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

…तर शिस्तभंगाची कारवाई PMRDA:
आदेश जारी झाल्यापासून प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल होईपर्यंत अन्य अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव हस्तांतरित केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे विकास परवानगी प्रस्तावांच्या हस्तांतरण प्रक्रियेवर आता संचालक नगर रचना यांचे नियंत्रण राहणार आहे.