पुणे – मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या मुळ-मुठा नद्यांना अखेर जीवनदान मिळणार आहे. या दोन्ही नद्या प्रदूषणमुक्‍त करण्यासाठी केंद्रशासन तसेच जपान मधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पाच्या निविदांना केंद्रशासन तसेच जायकाने अखेर मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 1511 कोटींची निविदा पालिकेने काढली होती. ती 14 टक्‍के कमी दराने आली आहे. महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी ही माहिती दिली.

दरम्यान, ही निविदा येत्या शुक्रवारी (दि. 25) रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचे भूमिपूजन होण्याची शक्‍यताही महापौरांनी वर्तविली आहे. केंद्रशासनाने जानेवारी 2016 मध्ये या प्रकल्पास मान्यता दिली होती. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत पहिली तीन वर्षे सल्लागार नेमण्यात तर त्यानंतर एक वर्ष वाढीव दराने आलेल्या निविदांमुळे तर मागील दोन वर्षे करोना संकटामुळे या प्रकल्पाची निविदा रखडली होती. त्यानंतर अखेर ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून जायकानेही या निविदांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विलंबाचा 500 कोटींचा फटका
या प्रकल्पास जवळपास सहा ते सात वर्षांचा विलंब झाल्याचा तब्बल 500 कोटींचा फटका बसला आहे. 2016 मध्ये या प्रकल्पाचा खर्च 990 कोटींचा होता. त्यानंतर आता हा खर्च 1450 कोटींच्यावर गेला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च जवळपास 500 कोटींनी वाढला आहे. या प्रकल्पांतर्गत 11 नवीन सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारली जाणार असून शहरातील सर्व सांडपाणी संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाणार आहे.

जायकाने शिक्‍कामोर्तब केल्याने नदीसुधार आणि नदीकाठ विकसन प्रकल्प सोबतच सुरू होणार असून मुळा-मुठेचे सौंदर्य खुलतानाच नद्या पर्यावरणपूरक वाहणार आहेत. या प्रकल्प मान्यतेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्व अधिकारी, पदाधिकारी, राज्य, केंद्रशासनाच्या सर्व विभागाचे महापौर या नात्याने आभार मानतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पात विशेष लक्ष घालून पाठपुरावा केल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागला आहे, तत्कालिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी, खासदार गिरिश बापट यांचाही पाठपुरावा वेळोवेळी महत्त्वाचा ठरला
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर